नजफगढ़/दिल्ली/शिव कुमार यादव/- नजफगढ़ फिरनी पर आए दिन लगने वाले जाम व राहगीरों की परेशानी से निपटने के लिए नजफगढ़ प्रशासन ने फिरनी के फुटपाथ पर दूकानों के सामने बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। लेकिन प्रशासन की यह कार्यवाही मात्र 4 से 5 दूकानों पर ही चली। इतना ही नही इन दूकानों के सामने बने थड़ों को हटाने के साथ-साथ जेसीबी से दूकानों पर लगे हॉर्डिंग व मीटरों तक को तोड़ दिया गया जिससे लोगों ने प्रशासन की इस कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए इसे गलत बताया और बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि कोई इसे आप तो कोई इसे बीजेपी से जोड़कर आरोप लगाता दिखा।
मंगलवार को नजफगढ़ फिरनी के थाना रोड़ पर चली अवैध अतिक्रमण हटाओं कार्यवाही उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ एक दूकानों पर ही कार्यवाही की गई। जबकि इनसे ज्यादा अवैध अतिक्रमण तो और दूकानों व शो रूमों के सामने बना हुआ है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बिना नोटिस यह कार्यवाही की हमारा काफी नुकसान हो गया। अगर प्रशासन नोटिस देता तो हम अपना सामान हटा लेते वैसे भी हमारा घर है और घर में बाईक व कार ले जाने के लिए स्पोर्ट बनाई थी लेकिन प्रशासन ने इसे तोड़ दिया।
वहीं आज प्रशासन ने सिर्फ 4 से 5 दूकानों के सामने ही कार्यवाही की है। इस संबंध में जगमोहन, नरेश, खजान सिंह व मुकेश देवी का कहना है कि प्रशासन ने भेदभाव पूर्ण कार्यवाही की है। किसी को छोड़ दिया गया है और किसी के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। जबकि प्रशासन की कार्यवाही सभी अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ होनी चाहिए थी।
मुकेश देवी ने कहा कि हमारा बोर्ड और मीटर तो दिवार पर लगा है इससे क्या अतिक्रमण था जबकि पूरे रोड़ पर लोगों ने अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी कर रखी है और फुटपाथ पर बोर्ड व सामान रखा हुआ है। उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नही हो रही। जबकि नरेश गर्ग ने कहा कि जिस का पैसा जा रहा है उसे छोड़ा जा रहा है और जो अतिक्रमण नही कर रहे है उनके यहां तोड़फोड़ करके परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होने कुछ भी कहने से मना कर दिया। जबकि मौके पर पीडब्ल्यूडी से जेई मनीष व एसडीएम कार्यालय की तरफ से तहसीलदार विजय गुलिया मौजूद थे। हालांकि एसडीएम ममता यादव को भी व्हॉट्सएप पर मैसेज व फोन पर कॉल कर मामले की जानकारी लेनी चाही लेकिन उन्होने कोई जवाब नही दिया। अब लोग इस कार्यवाही पर सवाल उठा रहे है और प्रशासन मौन है।
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