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    नजफगढ़ में पीडब्ल्यूडी उड़ा रही सरकार के प्रदुषण नियमों की धज्जियां, एनजीटी खामोश

    -प्रदुषण को लेकर दिल्ली सरकार में मचा है हाहाकार, नजफगढ़ में पीडब्ल्यूडी ने खोद डाला करीब 150 मीटर नाला, -नजफगढ़ एसडीएम व एनजीटी नही दे रहे ध्यान, लोगों में रोष

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नजफगढ़/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- एक तरफ दिल्ली में प्रदुषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और पूरी दिल्ली सरकार प्रदुषण से निपटने के लिए कई तरह के उपायों पर काम कर रही है जिसमें उद्योग धंधों में काम से लेकर निर्माण कार्यों में रोक तक का प्रावधान शामिल किया गया है और दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है लेकिन नजफगढ़ में स्वयं सरकारी विभाग पीडब्ल्यूडी सरेआम दिल्ली सरकार के प्रदुषण नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और करीब 150 मीटर नाला खोद दिया है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एसडीएम नजफगढ़ अमित काले ने कार्यवाही करने की बात कही है लेकिन एनजीटी की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नही लिया गया है जबकि यही एनजीटी अघिकारी प्लॉटों में निर्माण को लेकर 30 हजार तक जुर्माना लगा रहे हैं।


                            दिल्ली में प्रदुषण को नियत्रंण करने के लिए एक तरफ दिल्ली सरकार पूरा जोर लगा रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सकरार के निर्माण कार्य से जुड़े विभाग ही सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली व एनसीआर में औद्योगिक गतिविधियं व हर प्रकार के निर्माण कार्य बंद कराने की वकालत कर रहे है और अगर फिर भी हालात नही सुघरे तो दिल्ली व एनसीआर में लॉकडाउन भी एक ऑप्शन हो सकता है। वहीं सरकार ने रेड लाईट ऑन तो गाड़ी ऑफ अभियान भी 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन नजफगढ़ में अभी भी पीडब्ल्यूडी विभाग सरकारी नियमों की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। मंगलवार को भी पीडब्ल्यूडी ने नजफगढ़-उत्तमनगर मार्ग पर दिल्ली ट्रांसको कार्यालय के साथ ंजेसीबी चलाकर करीब 150 मीटर नाले की खुदाई कर सभी को हैरत में डाल दिया है।


                         इस संबंध में एसडीएम नजफगढ़ अमित काले ने कहा कि उन्हे इस बारे में पता नही था और अगर ऐसा हो रहा है तो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। हालांकि एनजीटी ने भी इस मामले में कोई जानकारी नही होने का हवाला दिया है। हालांकि एनजीटी नजफगढ़ में प्लॉटों में अवैध निर्माण पर 30 हजार तक का जुर्माना लगा रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार व एनजीटी पीडब्ल्यूडी के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है।

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