दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे से पहले पंचायत संघ ने गांवों के लिए मांगा मालिकाना हक

नई दिल्ली/दिल्ली देहात/अनीशा चौहान/- दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने से पहले वे दिल्ली के गांवों को पूर्ण मालिकाना हक दिलवाने का काम करें। क्योंकि
          उन्होने कहा कि लोकसभा चुनावों में बड़ी-बड़ी बाते करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए पंचायत संघ ने कहा कि 2013 से आपके शहरी विकास मंत्रालय व विभाग कार्यालय में दिल्ली के ग्रामीणों के गांवों को लाल डोरा व विस्तारित लाल डोरा की आवासीय आबादी को पूर्ण रूप से नियमित कर मालिकाना हक के लिए 130 गांवों की 244 फाईलें धूल चाट रहीं हैं। पहले उनको अधिकार देने का काम करें और दिल्ली देहात व गांवों में बिजली, पानी के कनेक्शन देने में परेशान किया जा रहा है। इसके लिए परेशान करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
          पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि जहां दिल्ली को गांवों का शहर कहा जाता था। आज दिल्ली देहात व गांवों को अपना अस्तित्व बचानें की लडाई लड़नी पड़ रही है। इस पर दिल्ली सरकार कोई बात नहीं करती। वहीं गांवों को लाल डोरा विस्तारित लाल डोरा में बांधकर परेशान किया जा रहा है। दूसरा यमुना नदी को नाले में तब्दील किया जा रहा है। यह विश्व की सबसे सुंदर नदी कब बनेगी।
          दिल्ली पंचायत संघ ने कहा चुनावों के दौरान जो बातें हो रही है। उसमें दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी की सुविधाओं, अधिकारों, दिल्ली में बढ़ते जाम, बढ़ते प्रदूषण, पानी की कमी, गांवों के अधिकारों की अनदेखी पर बात होनी चाहिए। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा राजनैतिक दल इस पर बात व काम करें। इस पर अपने वादे करें और दिल्ली देहात, गांव व ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान लिए आगे आएं।

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Mansi Sharma

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