ग्रामीणों व किसानों को परेशान करना बंद करे सरकार- पंचायत संघ

नईं दिल्ली/शिव कुमार यादव/- आरटीआई के तहत जमीनों की जानकारी नही दिये जाने से दिल्ली के ग्रामीण काफी परेशान दिखाई दे रहे है। किसानों व ग्रामीणों को दिल्ली सरकार द्वारा परेशान किये जाने को लेकर दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीणों व किसानों का परेशान करना तुरंत बंद करे वर्ना किसान व ग्रामीण सरकार के खिलाफ हर स्तर पर विरोध अभियान चलायेंगे।
         दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव व सह प्रमुख सुनील शर्मा ने भलस्वा गांव के कानून के छात्र यमन यादव द्वारा अपनी दादा लाई कृषि भूमि के बारे में जानकारी कई बार पत्रों व आर टी आई के तहत मांगी जिसका दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर विरोध दर्ज कराया।
             इस पर पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेन्द्र सिंह शौकीन ने दिल्ली सरकार को हर जिला मुख्यालय में गांव व किसानों के लिए एकल खिडकी खोलने की मांग की है। ताकि गांवों व किसानों को कृषि भूमि व अन्य सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना ना पडे।  दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि का वर्ष 1998 में नोटिफिकेशन कर अधिग्रहण कर लिया। जिसमें इनको दो एकड़ भूमि होने का पता चला। जिसके संबंध में ये लगातार भूमि अधिग्रहण अधिकारी उतरी से जानकारी मांग रहे हैं। यमन यादव ने 13 मार्च  2023 से आज तक कई बार पत्राचार व आरटीआई द्वारा जानकारी मांगी। लेकिन एल ए सी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई।इसके उपरांत में स्वयं भूमि अधिग्रहण अधिकारी व संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी के लिए मिला। लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा।ओर जवाब देने के लिए साफ मना कर दिया गया।
            इस संबंध में यमन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया। इस व्यवहार से यह लगता है कि हमारे बुजुर्गों के साथ भी न्याय नहीं किया गया होगा। और ऐसे ही किसानों की भूमि हडपने का प्रयास रहा होगा। कानून का विद्यार्थी होने के बावजूद इनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इससे लगता है कि इस अधिग्रहण की प्रक्रिया में संबंधित विभाग की मिलीभगत रही होगी।उस गलती को छुपाने के लिए इस भूमि से संबंधित सभी अधिकारी मिले हुए हैं। और इनको कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।
            इसको लेकर यमन यादव ने अधिकारियों का जगाने के लिए 2×4 की फ्लैक्स पर पत्राचार व आर टी आई की पूरी लिस्ट जिला अधिकारी उत्तरी दिल्ली अलीपुर  को भेजी है।पंचायत संघ इसका समर्थन करते हुए आगे ऐसे ही गांवों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को भेजेगा।
इससे यह सप्षट होता है कि दिल्ली के गांवों व किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया होगा। ऐसे ही काफी किसानों की कृषि भूमि के साथ हुआ होगा। इसलिए सभी अधिग्रहण कार्रवाई की जांच होनी चाहिए।
            पंचायत संघ ने इस संबंध में माननीय उप राज्यपाल व दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से इस अधिग्रहण की प्रक्रिया की जांच व अधिकारियों की जवाब देही तय करते हुए  कार्रवाई की मांग की है। पंचायत संघ ने कहा कि अब गांवों के युवाओं को समझ आ रहा है कि हमारे बुजुर्गों के साथ कृषि भूमि अधिग्रहण में धोखा हुआ है जिसकी जांच व कार्रवाई की जरूरत है ।

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Mansi Sharma

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