मानसी शर्मा / – महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद देश की संसद में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। UPमें अब महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन लेने में छूट देने की मांग उठ रही है। इसके तहत कहा जा रहा है कि नए कनेक्शन लेने पर जमा की गई राशि में ग्रामीण महिलाओं को 33 फीसदी और शहरी महिलाओं को 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसे लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद से लेकर विद्युत नियामक आयोग तक में प्रस्ताव भी दाखिल किया गया है, अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में 3.35 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें 10 प्रतिशत से भी कम महिला उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में तर्क दिया है कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कनेक्शन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद, विद्युत आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल के सदस्य के रूप में, नई कास्ट डेटा बुक में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव कर सकती है। इसके तहत परिषद ने नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है।
महिलाओं को मिलेगी छूट
आयोग ने प्रस्ताव में मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को किसी भी प्रकार का नया कनेक्शन देते समय कनेक्शन शुल्क में 33 प्रतिशत की छूट और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कनेक्शन शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जाये। क्षेत्र। साथ ही महिला कनेक्शन धारकों की अलग से जनगणना कराई जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो UPबिजली क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो UP महिलाओं को कनेक्शन में छूट देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। उपभोक्ता परिषद इस मुद्दे पर जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से भी मिलने जा रही है।


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