किसान बिल के विरोध में ढांसा बार्डर भाकियू ने फूंका पीएम का पुतला

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June 26, 2022

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किसान बिल के विरोध में ढांसा बार्डर भाकियू ने फूंका पीएम का पुतला

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/ढांसा बार्डर/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- कृषि बिलों के विरोध में आयोजित भारत बंद के दौरान मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन दिल्ली व हरियाणा की खापों ने पीएम नरेन्द्र मोदी का पुतला फुंककर अपना विरोध जताया। दिल्ली भाकियू प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र डागर ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इन बिलों का विरोध कर रही है और जब तक सरकार इन बिलों को वापिस नही लेती तब तक धरना जारी रहेगा।


मंगलवार को भाकियू द्वारा आयोजित पुतला दहन व भारत बंद में भाकियू दिल्ली प्रदेश इकाई व हरियाणा की धनखड़, गुलिया, अहलावत व कादयान खाप के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही बार्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बलों की जवान भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिये।
इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष विरेन्द्र डागर ने बताया कि भाकियू द्वारा प्रायोजित भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। और किसानों ने अपना विरोध जताते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी का पुतला फूंका। इस अवसर हरियाणा की गुलिया, धनखड़, अहलावत व कादयान खाप के साथ ढांसा बार्डर पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया, धनखड़ खाप के युद्धबीर धनखड़, अहलावत खाप के जयसिंह अहलावत व कादयान खाप के बिल्लु पहलवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। इस अवसर पर गुलिया खाप के प्रधान विनोद गुलिया ने कहा कि यह देश किसानों का है लेकिन हमेशा किसानों के साथ ही भेदभाव किया जाता है। सरकारों की छोटी सोच के कारण ही आज किसान पिछड़ा हुआ है। लेकिन अब किसान जाग चुका है और अपने हकों को लेकर ही रहेगा। इस मौके पर किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाये। भाकियू दिल्ली के संरक्षक राजसिंह ने कहा कि दिल्ली के किसान इस समय काफी परेशानी में है। उन्हे कोई भी सरकारी सुविधाये व योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। हालांकि केजरीवाल किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे है लेकिन दिल्ली के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कोई काम नही कर रहे है। जिसका हम पूरजोर विरोध करते हैं। उन्होने कहा कि खापों का ऐलान है कि जब तक किसानों की मांगे नही मानी जायेगी और तीनों बिलों को सरकार निरस्त नही करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रणनीति किसान यूनियानों के अनुसार ही बनाई जायेगी।

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