
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- एमएसपी मुद्दे को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान व अन्य राज्यों में किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है ओर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार को किसानों की मिनिमम स्पोर्ट् प्राइस की महत्त्वपूर्ण मांग माननी पड़ेगी।
महासचिव रणबीर सिंह ने प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जहां तक अर्धसैनिक बलों के जवानों का एमएसपी यानी ष्मिलिट्री सर्विस पेष् की बहुत पुरानी मांग है जो कि केंद्रीय सरकार ने आज तक पूरी नहीं की है। स्वयं उस समय के ग्रह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी व श्री किरण रिजिजू तब के ग्रह राज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि अब सेना की तर्ज पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी एमएसपी दिया जाएगा। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया। क्या हुआ उस वायदे का जब स्वयं राजनाथ सिंह तबके ग्रह मंत्री जी ने बयान दिया था कि अब सेना की तर्ज पर अर्धसैनिकों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार बताए कि आपने कौन सी सुविधा मुहैया कराई। अगर इस तरह की झूठी बयानबाजी मंत्री जी संतरी के प्रति करे तो सरहदों के वास्तविक चैकीदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
कॉनफैडरेसन आफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन वन रैंक वन पेंशन, पुरानी पैंशन बहाली, पैरा मिलिट्री सर्विस पे, राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन व अन्य जायज मांगों को लेकर दिनांक 13 दिशंबर को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में अखिल भारतीय पैरामिलिट्री चैकीदार सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रदेशों के संगठनकर्ता भाग लेंगे। महासचिव ने अफसोस जताया कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जो कि वास्तविकता है। सेना के नाम पर अर्धसैनिक बलों का शोषण किया जा रहा है। सेना परिवारों के कल्याणार्थ हेतु झण्डा दिवस के नाम कोष में दान लिया जा रहा है जो कि अच्छी बात है लेकिन अर्धसैनिक बलों के भलाई वास्ते भी कोई झण्डा दिवस होना चाहिए, क्या अर्धसैनिक बल बिना झण्डे के हैं। क्या देशवासी भुल रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को झण्डा प्रदान किया गया था। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई पैरामिलिट्री चैकीदारों को माननीय से बहुत उम्मीदें थीं कि कम से कम जवानों की पुनः पैंशन बहाली की घोषणा करेंगे लेकिन मायुसी ही हाथ लगी। अब समय की मांग है कि समय रहते अर्धसैनिक बलों के जवानों की लम्बित मांगों पर गहराई से विचार कर तुरंत लागू किया जाए।
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