नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली देहात गांवों व ग्रामीणों की अनदेखी राम राज्य की कल्पना से बाहर बताया। खेद जताया कि गांव राम होता है।ओर उसी की अनदेखी। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे बुजुर्गों व सीधे-साधे गांव वालों से जबरदस्ती उनकी कृषि भूमि कोड़ियों में अधिग्रहण व छिन कर सरकार अरबो की कमाई कर रही है। वहीं गांवों से शहरी क्षेत्र के हिसाब से भारी-भरकम हाउस टैक्स व अन्य टैक्स वसूल कर रही है।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि राम राज्य की बात जब करें जब आपः-
1- गांवों को मलिकाना हक दें।
2- आपके शहरी विकास विभाग में वर्ष 2013 से 130 गांवों की 244 फाइलें मलिकाना हक के लिए धूल चाट रही है। उस पर तुरंत कार्रवाई करें।
3- मेयर ने गांवों का हाउस टैक्स माफ की झुटी घोषणा की थी। उसे पूरा करें और माफ करें।
4- निगम द्वारा गांवों में अवैध बताकर बुक की संपत्तियो को फ्री करें।
5- गांवों को लाल फीताशाही से मुक्त करें।ओर गांवों में किसी भी शासन प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई बंद करें।
6- गांवों के ले-आउट प्लान तैयार कराएं।
7- किसानों को उनकी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड जो उर्दू,फारसी में हैं। उनसे मुक्ति दिलवाएं।
8- महिलाओं व बहनों को कम से कम ₹3000 प्रतिमाह दें। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है यहां सस्ता कुछ नहीं।
9- सस्ती है सिर्फ किसानों की कृषि भूमि।जो पड़ोसी राज्यों से भी बहुत सस्ती है। इसलिए पहले सर्किल रेट बढ़ा कर तुरंत 10 करोड़ प्रति एकड़ करें।
10- गांवों की ग्राम सभा कृषि भूमि गांवों के विकास व जरूरतों के लिए आरक्षित करें। दूसरा इसका मालिक ना बनें।
11- पहले जिन गांवों की ग्रामसभा भूमि व ग्रामसभा कृषि भूमि पर कब्जा किया हुआ है। उसे वापस करें।
12- गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा है। यह राशि 90 गांवों पर खर्च हो जाएगी।
दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव, सह प्रमुख सुनील शर्मा, पंच प्रमुख अधिवक्ता यमन यादव भलस्वा, राजकुमार यादव ख्याला गांवों के हाउस टैक्स माफ वह निगम से संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर निर्णय लिया की पंचायत संघ आगामी रविवार को पंचायत कर अभियान की शुरुआत करेगा।क्योकि दिल्ली देहात व गांव,ग्रामीणों के अधिकारों की लडाई भी राम राज्य के लिए है।जहां दिल्ली की आधी आबादी रहती है।


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