वैक्सीन की जिम्मेदारी से मुक्त हुए राज्य, योग दिवस से सभी को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-वैक्सीन व गरीबों को अनाज देने के मामले में पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। वैक्सीन को लेकर देश को राजनीति का अखाड़ा बना रहे राज्यों को मोदी ने एक झटके में वैक्सीन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि देश कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। उन्होने कहा कि देश में अब वैक्सीन टीकाकरण की जिम्मेदारी  केंद्र सरकार की होगी। योग दिवस से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। इसी दौरान उन्होने लोगों को जागरूक रहने की अपील की और साथ ही, कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ ही पीएम ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को दिवाली तक मुफ्त राशन भी दिया जायेगा।
                   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। कई लोगों ने अपने परिजनों को, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी और न अनुभव की थी।
                   पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे बड़े देश में क्या होता? आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था। लेकिन हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जरूरी दवाओं के प्रोडेक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। दूसरे देशों से उन्हें लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के लिए सबसे प्रभावी हथियार एहतियात ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। आज देश में 7 कंपनियां, विभिन्न प्रकार के टीके का उत्पादन कर रही हैं। तीन और टीके का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है।
                   पीएम मोदी ने कहा कि आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।
                    वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है।यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।
                       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन पर अनुसंधान जारी है। इसे सिरिंज से ना लेकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। अगर यह ट्रायल सफल हो गया तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और भी तेजी आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स लॉन्च कर दी।

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