सीआईएसएफ जवानों को सीएलएमएस मदिरा सुविधा जारी करने पर एलॉइंस महासचिव रणबीर सिंह ने जताई सहमति 

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January 4, 2025

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सीआईएसएफ जवानों को सीएलएमएस मदिरा सुविधा जारी करने पर एलॉइंस महासचिव रणबीर सिंह ने जताई सहमति 

नई दिल्ली/अनिशा चौहान/ – अलॉइंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव रणवीर सिंह की अगुवाई में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा महत्वपूर्ण भलाई संबंधित मुद्दों को लेकर माननीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय जी से नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया साथ ही उजियारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जीत के उपलक्ष्य में अलॉइंस की तरफ से फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। महासचिव के कहे अनुसार सुरक्षा बलों के सेवारत व सेवानिवृत्त जवानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिलसिलेवार विस्तार से चर्चा की गई जिनमें जनवरी 2004 के बाद भर्ती जवानों की पुरानी पेंशन बहाली, राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्डों के गठन, अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना, सीआईएसएफ जवानों को सीएलएसएस मदिरा सुविधा लागू करना आदि।

 माननीय मंत्री जी को 2 फरवरी 2021 को पूर्व एडीजी श्री एचआर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला के साथ नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में की गई मुलाकात का हवाला दिया जिसमें माननीय गृह सचिव के द्वारा 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या 31 अक्टूबर सरदार पटेल के जन्मदिवस पर उपरोक्त अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना का भरोसा दिया गया था। राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्डों के गठन से पेंशन पुनर्वास व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी आएगी

 माननीय मंत्री जी से सीआईएसएफ कर्मियों को सीएलएमएस मदिरा सुविधा लागू किया जाने की मांग दोहराई साथ ही जवानों के लिए सीएलएसएस सुविधा नहीं देने से सरकार को करोड़ों रुपये की जीएसटी हानि बारे याद दिलाया। कम से कम रिटायर्ड कर्मियों को सीएलएसएस मदिरा सुविधा तो दी ही सकती हैं। वीएस कदम कोषाध्यक्ष के अनुसार माननीय गृह राज्य मंत्री से डेलिगेशन सदस्यों की खुशनुमा माहौल में बातचीत संपन्न हुई। मंत्री जी द्वारा राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्डों के गठन व सीआईएसएफ जवानों को सीएलएसएस मदिरा सुविधा जारी करने पर सहमति जताई। माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में अर्धसैनिक बलों द्वारा निभाई गई निष्पक्ष भूमिका एवं सर्वोच्च कर्तव्यनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की। डेलिगेशन मेम्ब्रेन को विश्वास दिलाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जायज मांगों पर विचार कर शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

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