नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सिविल डिफेंस वालंटियर्स को दिल्ली सरकार होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने की योजना पर काम कर रही है लेकिन सरकार को शक है एलजी सरकार की इस योजना को फेल करने के लिए सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटा सकते है। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को इसका प्रस्ताव भेजते हुए यह चेतावनी दी है कि अगर सिविल डिफेंस वालंटियर्स हटाये गये तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि सरकार इनसे सिर्फ बस मार्शल का काम लेगी।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के गृहमंत्री कैलाश गहलोत को एक पत्र लिखकर सिविल डिफेंस वालंटियर्स को होमगार्ड के रूप में तैनात करने की योजना तैयार करने का आदेश दिया है। एलजी को भी इसका एक प्रस्ताव भेजा है और मांग की है कि पर्याप्त संख्या में होमगार्ड की नियुक्ति होने तक इन्हें बतौर बस मार्शल तैनात रखना चाहिए।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बस मार्शल के पास काम करने का अनुभव है। इन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त करने से सरकार को अनुभवी लोग मिल जाएंगे और सिविल डिफेंस वालंटियर्स की नौकरी भी नहीं जाएगी। इन वालंटियर्स ने बसों में सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में शानदार भूमिका निभाई है। जेबकतरों को पकड़ने समेत अन्य छोटे-मोटे अपराधों को रोकने में भी मदद की है। महिला यात्रियों ने उन्हें बताया है कि बस मार्शलों की मौजूदगी में उनको सफर के दौरान सुरक्षा का अहसास होता है। बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं कम हो गई हैं।
महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस मार्शल जरूरी
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बस मार्शल की तैनाती जारी रखने को लेकर कानूनी आपत्ति आ रही है। इन्हें लगातार ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता, केवल किसी आपदा के दौरान ही इन्हें ड्यूटी पर लगाया जा सकता है।

इसलिए ये सुझाव दिया गया है कि सिविल डिफेंस वालेंटियर्स की जगह इन्हें होम गार्ड के रूप में नियुक्त करके बसों में बतौर मार्शल तैनात किया जाए। यदि बस मार्शलों को अचानक ड्यूटी से हटा दिया गया तो यह बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सही नहीं होगा। सिविल डिफेंस वालेंटियर्स मामूली पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्हें अचानक हटा दिया गया तो उनका परिवार भारी आर्थिक संकट में आ जाएगा।


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