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  • नजफगढ़ में बरसात में गिरे मकानों के पुनर्निर्माण में प्रशासन लगा रहा अड़ंगा

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    नजफगढ़ में बरसात में गिरे मकानों के पुनर्निर्माण में प्रशासन लगा रहा अड़ंगा

    -19 मई को तेज बरसात के चलते खैरा मोड़ पर नाला धसने के कारण 7 मकानों को हुआ था भारी नुकसान -दुकानदारों पर दोहरी मार, पहले बरसात में मकान गिरे, अब पुनर्निर्माण के लिए मारे मारे फिर रहे मालिक

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-गत 19 मई को भारी बरसात के चलते खैरा मोड़ पर पीडब्ल्यूडी का नाला धंसने से करीब 7 मकानों में भारी नुकसान हुआ था। हालांकि उस समया प्रशासन ने मकान मालिकें के प्रति हमदर्दी तो दिखाई और दुर्घटना की एसडीएम जांच के भी आदेश हुए लेकिन आज तक कोई कार्यचाही नही हुई हैं। इसी बीच काम का नुकसान देखते हुए जब दुकानदान अपने मकानों व दूकानों का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे है तो प्रशासन इस कार्य में भी अब अडंगा लगा रहा है। जिसकारण मकान मालिक मकानों के पुनर्निर्माण को लेकर मारे-मारे फिर रहे है। फिर भी प्रशासन उनकी परेशानी को जानते हुए भी कोई मदद करने को तैयार नही है।
                                गौरतलब है कि 19 मई को आई अचानक तेज बारिश में खैरा मोड़ पर मेन ढांसा रोड़ का पीडब्लयूडी का नाला धंस गया जिसकारण करीब 7 मकानों को भारी क्षति हो गई है। इतना ही नही कई मकान तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये जिन्हे प्रशासन ने गिरने के खतरे को देखते हुए खाली करा दिया। वहीं लाम्बा जनरल स्टोल, निरंकारी बेकरी, लाम्बा हार्डवेयर, एबीसी भट्टा कंपनी, मिलन स्वीट्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। इस संबंध में पीड़ित जयदेव, मनजीत व कौशल ने बताया कि हमें दौहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले बरसात से हमारी दूकाने व मकान टूट गये और अब जब हम इनका पुनर्निमाण करने की कोशिश कर रहे है तो प्रशासन हमे काम नही करने दे रहा है। हमारी दूकोन टूटे 2 महीने के करीब हो गये है। फिर भी अभी तक प्रशासन कोई स्पष्ट संकेत नही दे रहा है कि हमे क्या करना है और क्या नही तथा प्रशासन इस मामले में हमारी क्या मदद करेगा। हालांकि अधिकारी लोगों को मदद का आश्वासन दे रह है लेकिन अभी तक कोई कुछ करने को तैयार नही है। लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपील की है कि हम अपने मकान व दूकान बनाना चाहते है ताकि कोरोना काल में हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के साथ-साथ अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। हालांकि इस मामले में पीडब्ल्यूडी व डीएमआरसी एक-दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे है।  

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