नई दिल्ली/अनीशा चौहान/- दिल्ली पंचायत संघ ने भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे दिल्ली देहात गांव ग्रामीण किसानों की मांगों को पूरा करने की गारंटी दें। संघ का कहना है कि जिस प्रकार पार्टियां जनता को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सेवाओं और छूटों की घोषणाएं कर रही हैं, उसी तरह ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की ठोस गारंटी भी दी जाए।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि जहां देश के अन्य हिस्सों में स्वामित्व योजना से किसानों और ग्रामीणों को अपनी भूमि का मालिकाना हक मिल रहा है, वहीं दिल्ली के गांवों को अभी तक लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा खत्म कर यह अधिकार नहीं दिया गया है।
गांवों की प्रमुख मांगेंः ठोस गारंटी की आवश्यकता
पंचायत संघ ने सभी दलों से मांग की है कि वे इन प्रमुख मांगों को पूरा करने की गारंटी देंः
1. करों में छूटः गांवों को हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज और पार्किंग चार्ज से मुक्त किया जाए।
2. रोजगार और विकास
3 रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गांवों को व्यवसायिक श्रेणी में अधिसूचित किया जाए।
4 गांवों को भवन उपनियमों से बाहर रखा जाए।
5 कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए।
भूमि और आवासः
1 वर्षों पहले अधिग्रहित कृषि भूमि, जो अभी तक खाली पड़ी है, किसानों को वापस दी जाए।
2 ग्राम सभा की कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा जाए।
3 गांव के गरीबों को मकान देने और बनवाने की गारंटी दी जाए।
स्मार्ट विलेज का विकासः
1 गांवों को स्मार्ट शहरों की तर्ज पर स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाए।
2 गांवों के मुख्य मार्ग और फिरनी की चौड़ाई 100 फुट की जाए।
शिक्षा और आरक्षणः
1 गांव की जमीन पर बने पब्लिक स्कूलों में 100 फीसदी दाखिला गांव के बच्चों के लिए आरक्षित हो।
2 गांवों के युवाओं को सरकारी सेवाओं में 50 फीसदी आरक्षण की गारंटी दी जाए।
3 गांवों की जमीन के दस्तावेज उर्दू और फारसी से हटाकर हिंदी में किए जाएं।
ग्राम सभा की भूमि का उपयोग गांवों के विकास के लिए किया जाए, जैसेः पार्किंग स्थल,बारातघर खेलकूद परिसर, पशुओं के लिए चारागाह आदि।
1 फरवरी को पंचायत बुलाने की घोषणा
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि इन सभी मांगों को लेकर 1 फरवरी को पंचायत बुलाई जाएगी। इसमें सभी पंचायतें शामिल होंगी और यह निर्णय लिया जाएगा कि जो भी राजनीतिक दल इन मांगों को पूरा करने की गारंटी देगा, उसे सामूहिक समर्थन और भारी मतदान दिया जाएगा।
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