चुनावों की आहट के साथ ही दिल्ली देहात के किसानों ने खोला मोर्चा

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December 1, 2022

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चुनावों की आहट के साथ ही दिल्ली देहात के किसानों ने खोला मोर्चा

किसानों को आश्वासन देते मंत्री कैलाश गहलोत

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नजफगढ़/- दिल्ली में आगामी चुनावों की आहट के साथ ही दिल्ली देहात के किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। नजफगढ़ देहात के जाफरपुर गांव की यादव धर्मशाला में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों ने विधायक व रेवेन्यू मंत्री कैलाश गहलोत के समक्ष जमीनों का सर्किल रेट 10 करोड़ प्रति एकड़ करने की मांग रखी। किसानों की मांग पर श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजफगढ़ देहात की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने को लेकर प्रतिबद्ध है। सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा जायेगा ताकि किसानों को उनकी जमीनों का सही हक मिल सके।

गौरतलब है कि दिल्ली देहात के 95 गांवों की जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग योजना के तहत लेना चाहती है। लेकिन जब तक किसानों की मांगे नही मानी जायेगी तब तक किसान इस तरह की किसी भी योजना का समर्थन नही करेंगे और सरकार के इस फैसले का विरोध भी करेंगे। महापंचायत में सर्किल रेट को बढ़ाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इस महापंचायत का आयोजन ढांसा 12 के प्रधान खजान सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर उजवा के कैप्टन कंवर लाल, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र डागर ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानो की जमीन पर विकास कार्य कर रही है लेकिन मुआवजा अभी भी राजधानी के हिसाब से न होकर हरियाणा से भी कम है। लेकिन दिल्ली देहात के प्रति सरकारी ऐजेंसियों का रवैया अभी तक ठीक नही रहा है। जिसकारण किसानों को उनकी जमीन का सही हक नही मिल पा रहा है। यहां तक कि अब तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग योजना के तहत ली गई जमीनों में 60 फिसदी जमीन किसानों को देने की बात कही थी लेकिन 6 सितंबर के नये आदेश के बाद किसानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण 60 की बजाये अब 55 फिसद जमीन देने की बात कह रहा है। लेकिन ये बात किसानों का मंजूर नही है। इस अवसर पर अध्यक्ष खजान सिंह ने कहा कि सरकार सच में किसानों का भला करना चाहती है तो आर जोन व ग्रीन बेल्ट में आने वाली सभी जमीनों में बराबर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ताकि सभी को बराबर का हक मिल सके। उन्होने कहा कि जमीन तो सभी की एक जैसी है फिर उसके सर्किल रेट में फर्क क्यों कर रही है सरकार। यह किसानों के साथ अन्याय है जिसे महापंचायत ना मंजूर करती है। महापंचायत में किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए विधायक कैलाश गहलोत ने कहा कि किसानों की मांग मुख्यमंत्री तक पंहुचायी जायेगी और सर्किल रेट को लेकर सरकार जल्द कोई फैसला लेगी।

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