अन्नदाता के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की शुरुआत

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/रायपुर/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस परकांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया।
                                इस कार्यक्रम में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए शामिल हुए। योजना का शुभारंभ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित किया गया। जहां विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. चरणदास महंत और मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित रहे। श्रीमती गाँधी और राहुल गांधी ने किसानों के हित में प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ सरकार की इस अभिनव योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगियों की सराहना की। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई देश में अपनी तरह की पहली राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान, मक्का और गन्ना (रबी) उत्पादक किसानों के खाते में लगभग 5700 करोड़ रूपए की राशि किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने, उन्हें उपज का सही दाम दिलाने के उद्देश्य से आदान सहायता के रूप में दी जा रही है। यह राशि चार किश्तों में किसानों को दी जाएगी। आज इसकी पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि आज डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ऑनलाइन अंतरित की गई। इस कार्यक्रम में जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही भी वीडियो कांफ्रेसिंग से जुड़े। इस अवसर पर जिला मुख्यालयों में उपस्थित योजना के हितग्राहियों के साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और लघु वनोपज के हितग्राही तथा गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों से वीडियो कांफ्रेसिंग से जरिए चर्चा भी की गई। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से न केवल प्रदेश में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगें।

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