
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/चंडीगढ़/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के बड़े प्रोजेक्ट अब स्पीड पकड़ेंगे। कार्य में सुस्ती बरतने वाली निर्माण एजेंसियों को जहां कड़ी चेतावनी दी गई है वहीं अधिकारियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए आगाह किया गया है।
आज हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला, जिनके पास लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग का कार्यभार भी है, ने विभाग के 100 करोड़ रूपए से ज्यादा कीमत के प्रोजेक्टस की समीक्षा की और क्रमवार एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में गहनता से चर्चा की। इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सडकें) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी व निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी निर्माण एजेंसी किसी प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने में ढिलाई बरतती है तो उसको पैनल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी दी जो प्रोजेक्ट में आड़े आने वाली समस्याओं को निपटाने में लापरवाही का रवैया रखते हैं। उपमुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।
श्री दुष्यंत चैटाला ने हरियाणा और उत्तरप्रदेश को जोडने वाला यमुना ब्रिज, जो फरीदाबाद-ग्रेटर नोयडा रोड़ पर बन रहा है, के बनने में देरी का कारण पूछा तो उनको बताया गया कि समय-समय पर ‘नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल’ द्वारा निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के कारण कार्य पूरा करने में अड़चन आई है। बैठक में यह भी बताया गया कि चिड़ाव मोड़ से कैथल तक कुंजपुरा-करनाल-कैथल-खनौरी रोड़ को दो-लेन से चार-लेन के तौर पर चैड़ा किया जाएगा, जिसका 21 मार्च 2021 तक कार्य पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार, करनाल-मेरठ रोड़ को 6-लेनध्4-लेन के तौर पर चैड़ा किया जाएगा, इसमें रास्ते में पडने वाले पुलों का भी पुनर्निमाण किया जाना है।
उपमुख्यमंत्री ने खरक से भिवानी तक 4-लेन रोड़ तथा रोहतक रोड़ से चरखी दादरी रोड़ को जोडने वाले भिवानी बाई-पास के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। इसी प्रकार, 4-लेन पिंजौर बाई-पास के निर्माण, नारनौल क्षेत्र में गवर्नमैंट मैडिकल कालेज कोरियावास का निर्माण तथा डॉ. बी.आर अंबेडकर नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत के प्रोजेक्ट को निर्धारित अवधि से काफी ज्यादा समय लेने पर उन्होंने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी कि अगर इस बार निश्चित की गई अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया तो उन पर पैनल्टी लगाई जा सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने आज 100 करोड़ रूपए से ज्यादा कीमत वाले करीब एक दर्जन प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के बाद कहा कि अब कोरोना महामारी के कारण काम में देरी का बहाना नहीं चलेगा, परिस्थितियां सामान्य हो चुकी हैं, इसलिए सभी अधिकारी व निर्माण एजेंसियां कार्य में जुट जाएं ताकि प्रदेश के लोगों को इन प्रोजेक्टस का लाभ मिल सके।
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