देश के चार और राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े

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देश के चार और राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़े

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- देशभर में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी अपना अनाज खरीदने का सपना पूरा होने का समय अब धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है। तकरीबन हर महीने कोई न कोई नया राज्य इस योजना से जुड़ता जा रहा है। आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और 3 अन्य राज्य इस योजना से जुड़ गए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद पूरे देश के लोग देश में कहीं से भी अपने कोटे का सरकारी राशन ले सकेंगे।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अलावा जिन 3 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आज से लागू हुई है। उनमें उत्तराखंड, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। अब इन राज्यों में रहने वाले बाकी राज्यों के लोग अपने गृह राज्य के राशन कार्ड के जरिए सरकारी राशन की दुकान से अपना आवंटित अनाज ले सकेंगे। इसी तरह इस योजना में पहले से शामिल राज्यों में रहने वाले इन 4 राज्यों के लोग भी अपने हिस्से का सरकारी राशन ले सकेंगे। इस योजना की एक खासियत ये है कि इसमें लाभार्थियों को अलग से कोई राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा का कोई मूल निवासी अगर नौकरी या किसी वजह से दिल्ली में रह रहा है तो अपने मूल राशन कार्ड से ही वो दिल्ली में भी अपने कोटे का सरकारी राशन ले सकता है। इसके लिए केवल उसके राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी होता है।
इस योजना को 31 मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद पूरे देश के लोग देश में कहीं से भी अपने कोटे का सरकारी राशन ले सकेंगे। हालांकि खाद्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस साल के अंत तक इसे देशभर में लागू कर दिए जाने की कोशिश हो रही है। अब तक देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू हो चुकी है। ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात , आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा , कर्नाटक, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और दादर नागर हवेली और दामन दीव शामिल हैं। मतलब ये कि इन राज्यों के राशनकार्ड धारी इन राज्यों में कहीं से भी अपने कोटे का राशन ले सकते हैं।
इन राज्यों में योजना लागू हो जाने से करीब 65 करोड़ यानि 80 फीसदी लाभार्थियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया है। हम जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के उन 81 करोड़ लोगों के लिए है जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सस्ता अनाज मिलता है।

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