देश में रियायतों भरा होगा लाॅक डाउन का चैथा चरण

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February 25, 2024

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देश में रियायतों भरा होगा लाॅक डाउन का चैथा चरण

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने जा रहा है और 18 माई से लाॅक डाउन का चैथा शुरु होने की प्रबल संभावना दिखने लगी है। मोदी जी ने भी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन लाॅक डाउन का चैथा चरण काफी हटकर होगा और इसमें कई तरह की रियायतें दिये जाने की सरकार ने घोषणा कर दी है। लेकिन फिर भी देश भर में कहीं भी स्कूल-कालेज, मॉल और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे।
                                   उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन का चैथा चरण नये रंग रूप वाला होगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कथन एक तरह का इशारा है कि लॉक डाउन के चैथे चरण में कई तरह की सुविधाये  प्रदान की जाएंगी। हालांकि रेड जोन को लेकर अभी भी सरकार के रूख में कोई बदलाव नही आया है और चैथे चरण में भी रेड जोन में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नही होगी। वहीं कुछ राज्यों ने केंद्र से ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन खुद तय करने की छूट मांगी है। राज्य सरकारों द्वारा जमीनी हालात के आधार पर आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां खोलने या बंद करने को लेकर राज्यों को यह छूट मिल सकती है। रेल सेवाओं के साथ कुछ घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे सकती है। लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को करीब पांच घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद से यह संकेत मिल रहे हैं कि ग्रीन जोन पूरी तरह से खुल जाएगा। ऑरेंज जोन में पाबंदियां बेहद कम होंगी। सख्ती सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगी। रेड जोन में भी सेलून, नाई और चश्मे की दुकानों को छूट मिल सकती है। हालांकि राज्य अभी इस बारे में अपने स्तर पर बात कर रहे है।
                                    वहीं यह भी माना जा रहा है कि दुकानें खोलने के लिए ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स कंपनियों को रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी करने की छूट मिल सकती है। बता दें कि कोई भी राज्य एकदम लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है लेकिन सभी राज्य धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के पक्ष में जरूर दिख रहे हैं।

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