

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/द्वारका/शिवकुमार यादव।: द्वारका जिला पुलिस की एंटी-जेल बेल एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल ने दहेज उत्पीड़न के एक पुराने मामले में लंबे समय से अदालत की कार्रवाई से बच रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजीव कुमार (32 वर्ष), पुत्र राम जतन् शर्मा, निवासी गली नंबर-11, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2017 में दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले में सुनवाई से बच रहा था। अदालत ने उसे 1 अक्टूबर 2024 को घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) करार दिया था।
गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
द्वारका जिला पुलिस द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 29 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि संजीव कुमार अदालत द्वारा घोषित अपराधी है और फिलहाल मोहन गार्डन इलाके में रह रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एंटी-जेल बेल एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल की टीम ने तत्काल कार्रवाई की और बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।
2017 के दहेज मामले में था वांछित
पुलिस के मुताबिक, आरोपी संजीव कुमार के खिलाफ थाना डाबड़ी में वर्ष 2017 में FIR नंबर 85/2017 के तहत आईपीसी की धारा 498A, 406 और 34 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दक्षिण-पश्चिम जिला स्थित द्वारका कोर्ट की महिला अदालत-05 की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) सुश्री वैशाली सिंह की अदालत ने 1 अक्टूबर 2024 को उसे घोषित अपराधी घोषित किया था। इसके बाद से आरोपी अदालत की कार्रवाई से बच रहा था।
डीसीपी के निर्देश पर गठित की गई थी टीम
डीसीपी द्वारका जिला कुशल पाल सिंह, आईपीएस के निर्देश पर घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत एंटी-जेल बेल एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल के इंस्पेक्टर हरीश कुमार के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राहुल यादव और हेड कांस्टेबल कुलवंत की टीम गठित की गई थी। यह टीम एसीपी ऑपरेशन सुभाष मलिक की निगरानी में काम कर रही थी।
पुलिस ने आरोपी को BNSS की धारा 35(1)(D) के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान लगातार जारी है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।





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