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    June 6, 2025

    हर ख़बर पर हमारी पकड़

    सुविधाओं को लेकर देश के सबसे बड़े औद्योगिक बल सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेला व्यवहार

    -देश के प्रमुख संस्थानों की चाक चौंबंद सुरक्षा के लिए सदैव सजग रहते है सीआईएसएफ के जवान

    नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- राष्ट्र के हवाईअड्डों, बंदरगाहों परमाणु घरों, मेट्रो, विभिन्न औधोगिक संस्थानों व महत्वपूर्ण भवनों की चाक चौबंद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों के साथ सौतेले व्यवहार की झलक देखने को मिली है। एलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन सीएलएमएस योजना को लेकर सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है।
    एलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा गया कि सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीएलएमएस सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि सेवारत एवं सेवानिवृत्त जवान सस्ते दामों पर मदिरा सुविधा प्राप्त कर सकें लेकिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को उपरोक्त सीएलएमएस सुविधा से वंचित रखा गया महानिदेशालय द्वारा वजह यह यह बताई गई कि जवान अति संवेदनशील जगहों पर ड्यूटी करते हैं दुसरे प्रशासनिक कारण भी बताएं जा रहे हैं। जहां तक तीनों सेनाओं के अंगों व सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में मदिरा सुविधा उपलब्ध है एक मात्र सीआईएसएफ जवानों को छोड़कर।
    पूर्व एडीजी श्री एचआर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्री एसएल थाउसेन डीजी बीएसएफ (अतिरिक्त कार्यभार) से मुलाकात कर कम से कम रिटायर्ड कर्मियों को सीएलएमएस सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गुहार लगाई देखने वाली बात कि जवानों को सीएलएमएस सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण करोड़ों रुपए की जीएसटी हानि हो रही है।
    दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जवानों की छुट्टियों को लेकर है। ये जानकर ताज्जुब होगा कि सीआईएसएफ देश का एकमात्र बल है जहां 30 दिनों का वार्षिक अवकाश दिया जाता है। ऐसे मौके भी आते हैं जब एकसाथ 30 दिनों की छुट्टी देने के बजाय किश्तों में दी जाती है। भारतीय सेनाओं व केंद्रीय सुरक्षा बलों में 60 दिनों का सालाना अवकाश मिलता है। अब 100 दिनों के लिए जवान अपने परिवार के साथ रहे, माननीय गृह मंत्री जी का फार्मूला सपने जैसा लगता है। नवगठित अलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष पूर्व एडीजी श्री एचआर सिंह द्वारा पूर्व अर्धसैनिकों के साथ बैठक में ऐलान किया कि उपरोक्त कल्याण संबंधित मुद्दों व पुरानी पैंशन बहाली को लेकर चुनावों के बाद नई सरकार के गठन होने पर राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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