वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को करेंगी बजट पेश

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विनिर्माण पर केंद्रित हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को जब बजट पेश करेंगी तो इसमें 2047 तक भारत को विकसित करने का विजन, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का रोडमैप और इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट होगा। इसके अलावा मध्यम वर्ग, आम आदमी और किसानों को राहत देने के लिए भी अहम घोषणाएं की जा सकती हैं, जिनमें इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोगों की जेब में ज्यादा पैसा लाने तक की घोषणाएं शामिल हैं।

PM मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ अहम बैठक
बजट से करीब 10 दिन पहले देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से यह भी साफ है कि सरकार कई अहम मुद्दों को लेकर गंभीर है। और इसे लेकर सभी पार्टियों का रुख समझना चाहती है। खासकर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में बड़ा झटका लगा है। और इन इलाकों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ऐसे में बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा सकता है। ऐसे में सरकार बजट में पूंजीगत व्यय, बुनियादी ढांचे और कृषि पर विशेष घोषणाएं कर सकती है।

क्या हो सकते हैं अहम ऐलान?
राष्ट्रपति के अभिभाषण ने संकेत दिया था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। वहीं PM मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मध्यम वर्ग देश के विकास का चालक है। उनकी भलाई और आराम हमारी प्राथमिकता है। मोदी ने कहा था कि हम इस दिशा में एक नीति बनाएंगे ताकि मध्यम वर्ग कुछ पैसे बचा सके और अपना जीवन आसान बना सके। इससे संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मध्यम वर्ग को कुछ राहत दे सकती है। इसके अलावा इन स्टेप्स पर फोकस किया जा सकता है।

मध्यम वर्ग को क्या मिल सकता है?

नए टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स छूट स्लैब को 5 लाख रुपये तक सीमित किया जा सकता है।

खपत बढ़ाने पर जोर हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा आने की उम्मीद है।

हाउसिंग लोन लेने पर नई रियायत भी संभव है।

गांवों और किसानों के लिए क्या?

PM किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है।

कृषि क्षेत्र की विकास दर में तेजी लाने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।

ग्रामीण इलाकों में PM आवास योजना को लेकर घोषणा हो सकती है।

मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने और कृषि संबंधी कार्यों को भी इसमें शामिल करने की संभावना को लेकर घोषणाएं की जा सकती हैं।

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Shiv Yadav

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