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    न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने संभाला एनजीटी के अध्यक्ष का कार्यभार

    -बोले-ट्रिब्यूनल के गठन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि “एनजीटी के अध्यक्ष के रूप में, मेरा प्रयास ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर इस तरह से विचार करना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है वह पूरी तरह से हासिल हो सके।“  
                   पर्यावरणीय मुद्दे मुख्यतः विकासात्मक गतिविधियों के बीच संघर्ष और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए, सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा,

    “संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के अधिकार का एक हिस्सा माना गया है। एनजीटी को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे बहुत व्यापक हैं। जितनी अधिक शक्ति, उतनी अधिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्तियों का उपयोग किया जायेगा।
                इससे पहले 6 जुलाई, 2023 को केंद्र सरकार ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की सेवानिवृत्ति पर जस्टिस शेओ कुमार सिंह को एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जिन्होंने 6 जुलाई, 2018 को अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यभार संभाला था, ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति गोयल ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय प्रदान करने के लिए कई नवीन और लोगों के अनुकूल तरीके लाए।
                 बता दें कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव का जन्म 31 मार्च, 1961 को हुआ था। उन्हें 2 फरवरी, 1987 को एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कराधान कानून, नागरिक कानून और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित किया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को 18 जनवरी, 2008 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 15 जनवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश बने। 6 जुलाई 2015 को, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों के कल्याण के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने 11 अक्टूबर, 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और शपथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई।

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