नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू में करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अब राजधानी में बसों का संचालन पूरी तरह दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के अधीन होगा। क्लस्टर बस सेवा और DIMTS जैसी निजी व्यवस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। सरकार का मानना है कि 100 प्रतिशत डीटीसी संचालन से बस सेवाओं में एकरूपता आएगी, बेहतर निगरानी संभव होगी और प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही डीटीसी बस रूटों के युक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है, ताकि अनावश्यक भीड़ और ईंधन की खपत कम की जा सके।
‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम अब स्थायी
कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि GRAP-4 प्रतिबंध हटने के बावजूद ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम को स्थायी रूप से लागू रखा जाएगा। इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती से लगाम लगाना और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह फैसला हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
जलाशयों के पुनर्जीवन पर फोकस
कैबिनेट बैठक में दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य के लिए स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह पहल पर्यावरण संतुलन और जल संकट से निपटने में मददगार साबित होगी।
होलंबी कलां में बनेगा ई-वेस्ट ईको पार्क
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने होलंबी कलां में ‘ई-वेस्ट ईको पार्क’ स्थापित करने का फैसला किया है। इस पार्क में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल निपटान किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इससे ई-वेस्ट प्रबंधन बेहतर होगा और प्रदूषण पर नियंत्रण मजबूत किया जा सकेगा।
कुल मिलाकर, दिल्ली कैबिनेट के ये फैसले राजधानी में प्रदूषण कम करने, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
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