दिल्लीवासियों को केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा, 6 महीने बढ़ाई मुफ्त राशन योजना

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से निगम चुनावी मोड में आ गई है। पहले छठ पूजा की इजाजत और अब मुफ्त राशन योजना का दिल्ली में 6 महीने बढ़ाया जाना इसका स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। हालांकि केंद्रीय खाद्य सचिव ने नवंबर से आगे इस योजना के विस्तार से इंकार किया है लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की केंद्र सरकार की योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है। लेकिन फिर भी केजरीवाल की इस घोषणा को विपक्ष चुनावी दृष्टि से भी आंक रहा है। निष्कृष यह भी निकाला जा रहा है कि कहीं केजरीवाल 30 प्रतिशत पूर्वाचलियों के लिए तो इस घोषणा को नही कर रहे है या फिर चुनावों तक बाहरी लोगों को रोक रखना चाहते है।
                  केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण भले ही 30 नवंबर के बाद आगे न बढ़े, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना अगले छह महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छह महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है। पीएमजीकेएवाई की शुरुआत मार्च, 2020 में कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद के लिए की गई थी। तीन महीने के लिए लागू की गई इस योजना को संकट जारी रहने के कारण नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
                    एक बार बंद होने के बाद 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में आए संकट के कारण इसे एक बार फिर से लागू किया गया। इस बार इसकी अवधि दो महीने यानी मई-जून के लिए थी। संकट गहराने पर इसे एक बार फिर नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया। आगामी 30 नवंबर को इस योजना की आखिरी तारीख है।
                    वहीं शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और ओएमएसएस नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की इस योजना को बढ़ाने की घोषणा की।
                      हालांकि कुछ राजनीतिक धुरंधरों का मानना है कि केजरीवाल सरकार अब पूरी तरह से दिल्ली के निगम चुनावों के मोड में आ गई है और जनसुरक्षा से उपर उठकर चुनावी फैसले ले रही है। राजनीतिक पार्टियों के लिए अब कोरोना एक चुनावी हथियार मात्र रह गया है जो जैसे चाहे इसका उपयोग अपने हक में कर रहा है। वैसे तो दिल्ली में 30 नवंबर तक कोरोना महामारी अधिनियम लागू हे लेकिन फिर भी आप सरकार अब छठ पूजा का राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसकी इजाजत दे चुकी है। और इसी तरह मुफ्त राशन योजना को भी छः महीने तक आगे बढ़ाकर सरकार बाहरी लोगों को दिल्ली में रोके रखना चाह रही है ताकि चुनावी फायदा उठाया जा सके। हालांकि भाजपा में इसका विरोध शुरू हो गया है।

सब्सिडी वाले अनाज के अलावा दिया जाता है मुफ्त राशन
पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त गेहूं/चावल के साथ-साथ 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की पहचान की गई है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन दिया जाता है।

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