किसान आंदोलन के बीच हरियाणा का बजट पेश, किसानों के कर्ज का ब्याज माफ

चंडीगढ़/शिव कुमार यादव/- हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। हालांकि हरियाणा की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे है और सरकार को किसान विरोधी बता कर दबाव बना रहे है लेकिन अपने बजट में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के 5 लाख किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने की घोषणा की है। बतौर वित्त मंत्री सीएम लगातार पांचवीं बार बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट एक लाख 89 हजार करोड़ रुपये का है। जोकि पिछले बजट से 11 प्रतिशत अधिक है, इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

बजट में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज के ब्याज और पेनल्टी माफी का एलान किया। मनोहर लाल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं। मैंने खुद हल चलाया है और खेती की है। हरियाणा में शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।

सार्वजनिक उपक्रमों में 11.94 फीसदी वृद्धि
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण, स्टाक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15 प्रतिशत अनुमानित है, जो 32.80 फीसदी के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 2023-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपये रहने का अनुमान, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत वृद्धि की है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।

पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण विकास के लिए ये एलान
सीएम ने बताया कि सरकार ने 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है और इन्हें ड्राइवर-कम-वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-2025 में, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का 7100 से ऊपर की आबादी की सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार किया जाएगा, जिनके पास समुचित भूमि है।

शहरी विकास के लिए ये घोषणाएं
इस साल के बजट में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। वहीं, पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर, नगर पालिकाओं में शामिल किए गए गांवों की आबादी देह में संपत्तियों के मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए शहरी-स्वामित्व योजना शुरू की जाएगी। इससे संपत्तियों के मालिक पीएम-स्वामित्व के तहत ग्राम पंचायतों के आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों के मालिकों को मिलने वाले लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में नीति अधिसूचित कर दी जाएगी।
          शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।

प्रदेश में नए राजकीय पशु अस्पताल और औषधालय खुलेंगे
सीएम ने बताया कि बजट में 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने प्रस्ताव बजट किया गया है।
          सीएम ने बताया कि पैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने-फूलने के लिए मंच मिलेगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा की गई है। बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हों।
          हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। वर्ष 2023-24 में 126 करोड़ रुपये मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, रोहतक में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत वृद्धि की है।

दिव्यांग बच्चों के लिए सात स्कूलों की प्रक्रिया शुरू
सीएम ने बताया कि वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 10,97 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78 फीसदी है। पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
          दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माणाधीन है। दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
एक हजार हर हित स्टोर खुलेंगे
          सीएम ने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हर-हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर-हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है।
           हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना की घोषणा करते हुए सीएम ने बताया कि इसके तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल,योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए
सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी, 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
           सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवॉट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एक लाख गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक, के लिए 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
          वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939.86 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जोकि चालू वर्ष के 10,521.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है।
         ‘मिशन 60,000’ के तहत, सरकार का आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को अपने रोल पर लिया है और 18,067 नई नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 6 नए आईटीआई का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
सीएम ने कि जिला परिषदों में 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।
            सरकार ने 10 हजार और उससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हॉपर टिपर डंपरों की खरीद शुरू की है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2024-2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव, जिनकी आबादी 7500 से अधिक है।

जिला मुख्यालयों पर लाइब्रेरी बनेगी
सीएम ने बताया कि पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी। सरकार द्वारा दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो-दो और अन्य सभी 9 नगर निगमों तथा 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों पर एक-एक सभागार बनाए जाएंगे।
           सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करेगी। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित होंगे।

आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी बनेगी
सीएम ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव किया। उड्डयन के लिए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबंधित उड्डयन महाविद्यालय सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। सभी सरकारी आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित होगी, इसके लिए प्रत्येक खंड में ऐसे हर स्कूल को एक बार 25 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
           सीएम ने बताया कि मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार प्रत्येक जिले के हर खंड तक किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 21,187.46 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो चालू वर्ष के 18,344.29 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 15.49 प्रतिशत ज्यादा है।
500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे
          सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी, वर्ष 2024-25 में पटौदी, साहा, घरौंडा और कैथल में नई ईएसआईसी डिस्पेंसरियां शुरू होने की उम्मीद है।
          2024-25 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और आयुष क्षेत्रों को 9,579.16 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 7,731.88 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 23.89 प्रतिशत ज्यादा है।

एसवाईएस निर्माण के लिए 100 करोड़
सीएम ने बताया कि एसवाईएस के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन क्षेत्र के लिए 6,247.27 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के 4,772.54 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 30.90 प्रतिशत ज्यादा है।
           इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसिक से अधिक होता है, इस पानी के लिए भिवानी, चरखी-दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने रेणुका और लखवार व्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ रुपये जमा करवाए। गत 3 वर्षों में 769 अमृत सरोवर तालाबों सहित 1745 तालाबों का पुनरुद्धार किया, वर्ष 2024-25 में 2494 तालाबों के सुधार, नवीकरण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव किया गया है।

हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब, गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव
सीएम ने बताया कि राज्य के गांवों में 100 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे, इसके साथ ही बस अड्डों पर पेयजल और शौचालय ब्लॉकों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 500 स्टैंडर्ड डीजल और 150 एचवीएसी बसें खरीदने की योजना सरकार ने बनाई है। 261 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
           लंबे अंतरराज्यीय मार्गों पर स्लीपर बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी की जाएगी।
           राज्य में नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास के लिए बजट में कई पहल की गई हैं। हिसार में इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास किया जाएगा। गुरुग्राम में हेली-हब शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। 8 जिलों में हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत का अध्ययन किया जाएगा।
           यमुनानगर और रोहतक जिलों में नई हवाई पट्टियां विकसित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है। परिवहन और नागरिक उड्डयन में 3,993.50 करोड़ के आवंटित का प्रस्ताव किया गया है। यह परिवहन और नागरिक उड्डयन में विभाग में 21.51 प्रतिशत की वृद्धि है।

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