पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई संपन्न

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पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई संपन्न

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक उनके आवास पर हुई। बैठक सुबह ही शुरू हुई जिसमें कई मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में मंत्रीमंडल ने देश में सहकारी बैंकों की दशा सुधारने के साथ-साथ किसानों को भी कई योजनाओं के तहत लाभ पंहुचाने की कोशिश की गई।
बैठक में कोरोना संकट के चलते देश अर्थव्यवस्था व आम आदमी की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए गए जिसकी जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी बैंक, जिसमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को छह महीने (31 जनवरी 2021) तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ओबीसी कमीशन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग में गलती की वजह से किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। ओबीसी कमीशन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ाई गई है। कमीशन इसकी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
उन्होने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है। अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए (31 मार्च 2020 तक) दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। शिशु ऋण के तहत 50 हजार रुपये का कर्ज मिलता है। सरकार ने पशुधन विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का कार्यक्रम शुरू किया है। पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ब्याज में तीन फीसदी की छूट देगी।

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