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नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टरों का सितंबर 2020 तक का वेतन जारी कर दिया है। निगम ने डॉक्टरों का जुलाई से लेकर सितंबर तक का वेतन जारी किया गया है। उत्तरी निगम ने सिर्फ डॉक्टरों का ही नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की सैलरी भी अगस्त 2020 तक की रिलीज कर दी है।
वहीं दूसरी तरफ उत्तरी निगम के कस्तूरबा गांधी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि, निगम वेतन जारी करने को लेकर झूठी खबर फैला रहा है। किसी भी डॉक्टर के खाते में पैसे नहीं आए हैं और जब तक खाते में पैसे नहीं आ जाते वे हड़ताल बंद नहीं करेंगे। नर्सों का जुलाई तक का वेतन, स्वास्थ्य कर्मचारियों का जून तक वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तरी नगर निमग से संबद्ध शिक्षकों और अन्य ग्रुप ए, बी, सी, अन्य क्लास फोर स्टाफ और दिहाड़ी मजदूरों की जून 2020 तक की सैलरी जारी की गई है। वहीं अप्रैल 2020 तक के पेंशन जारी किए गए हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों के डॉक्टरों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर करना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने केंद्र से नगर निगमों को अनुदान देने का अनुरोध भी किया ताकि वे डॉक्टरों का वेतन दे पाएं।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कई डॉक्टरों ने दावा किया है कि वे पिछले तीन महीने से बिना वेतन के काम कर रहे हैं और इसको लेकर वे पिछले दो सप्ताह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने एमसीडी के कामकाज में घोर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चीजें सही करने का समय आ गया है। गाजीपुर के कुक्कुट और मछली बाजार में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने के संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केजरीवाल ने कहा, ‘मुझे इस बात का काफी दुख है कि डॉक्टरों को वेतन के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन डॉक्टारों ने वैश्विक महामारी के दौरान हमारे लिए अपने जीवन को खतरे में डाला। यह शर्मनाक है।’उन्होंने पूछा, ‘हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से नगर निकाय अपने शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टरों को वेतन नहीं दे पा रहे। आखिर एमसीडी में कोष की कमी क्यों है?’
केजरीवाल ने कहा, पूर्व सरकारों की तुलना में हमने एमसीडी को कहीं अधिक कोष दिया है। हमने बकाया से अधिक दिया है। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों के वेतन के मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और उनको वेतन मिले, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ‘दिल्ली को छोड़कर देश के सभी नगर निगमों को अनुदान दे रहा है।’
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