सदा खड़ा हूं सफाई कर्मियों के साथ, मांगे होंगी पूरी- सत्यपाल मलिक

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- नजफगढ़ निगम जोन को दिल्ली का विकास मॉडल बनाने के लिए नवनियुक्त चेयरमैन सत्यपाल मलिक ने अपनी पूरी टीम के साथ कमर कस ली है और बिना किसी देरी के अधूरी पड़ी योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया है। इस संबंध उन्होने नजफगढ़ मैट्रो न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम नजफगढ़ निगम जोन को बगैर किसी भेदभाव के दिल्ली का विकास मॉडल बनायेंगे तथा साफ-सफाई भी पूरी तरह से चकाचक करेंगे। साथ ही उन्होने जोन कार्यालय में पिछले एक सप्ताह से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों
की मांगों को लेकर कहा कि वह सदा सफाईकर्मियों के साथ खड़े है और उनकी मांगे पूरी करवाने के लिए अपने भरसक प्रयास करेंगे।
                          श्री मलिक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान एक-एक योजना व समस्या पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पिछले काफी समय से नजफगढ़ में जलभराव की समस्या बनी हुई है लेकिन साधन होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार इस पर राजनीति कर रही है। नजफगढ़ विधायक व राजस्व तथा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत नही चाहते की नजफगढ़ की जनता को जलभराव से राहत मिले। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के तहत जो सड़के व नाले आते है उनकी सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। बड़े नाले बाढ़ नियंत्रण विभाग के तहत आते है लेकिन अभी तक नालों की कोई सफाई नही हुई है। जहां हो भी रही है तो वह सिर्फ खानापूर्ति मात्र ही है। नजफगढ़ फिरनी को जलभराव से बचाने के लिए डीएमआरसी ने 5 लाख लीटर का सैंपवैल बनाया है लेकिन अभी तक उसको शुरू करने की दिल्ली सरकार ने कोई कार्यवाही नही की है। हालांकि बरसात शुरू हो गई है फिर भी मंत्री जी सोये हुए हैं।
                        नजफगढ़ मे कट रही अवैध कालोनियों पर चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली सरकार शायद अपना खर्चा अवैध कालोनियां कटवाकर ही निकाल रही है। आम आदमी पार्टी ने शायद नजफगढ़ स्लम बनाने का प्लान बना लिया है तभी धड़ाधड़ अवैध कालोनियां कटवाई जा रही है। उन्होने ने बताया कि कृषि भूमि पर अवैध गतिविधियां रोकने की निगम के पास कोई कानूनी ताकत नही है यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की मिलीभगत के चलते कालोनियां बसाई जा रही है और इन कालोनियों में कौन लोग प्लाट खरीद रहे है यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। नजफगढ़ में पिछले तीन साल में 100 से अधिक अवैध कालोनियां काटी गई है। जिसे देखकर यही लग रहा है कि दिल्ली सरकार नजफगढ़ को स्लम बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
                        उन्होने कहा कि नजफगढ़ जोन में निगम ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम किया है। इसमें पार्षदों, निगम अधिकारियों व कर्मचारियों तथा विशेषकर सफाई कर्मियों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। जिसकारण जोन में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया। हम कोरोना योद्धाओं का इस काम के लिए आभार व्यक्त करते है और खासतौर पर सफाई कर्मियों के लिए निगम ने कोरोना के दौरान मौत के मामले में 10 लाख रूपये देने की घोषणा की है साथ ही दिल्ली सरकार से 1 करोड़ रूपये देने की मांग भी की गई है। उन्होने कहा कि निगम की सबसे बड़ी समस्या साफ-सफाई व कचरा प्रबंधन की है जिसे लेकर जोन में ई-कचरा प्रबंधन को नये सिरे से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि बरसात में लोगों को कचरा डालने में परेशानी न हो। उन्होने कहा कि नजफगढ़ की समस्याओं पर मंथन किया जा रहा है और वह स्वयं वार्डों का दौरा कर निरिक्षण कार्यों का जायजा ले रहे हैं।

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