नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय पूर्व अर्धसैनिकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा माननीय सांसद श्री राधामोहन दास अग्रवाल जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम चेयरमैन भी हैं सर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया साथ ही पैरामिलेट्री गुलदस्ता भेंट किया। पूर्व डीआईजी बीएसएफ श्री गजेन्द्र चौधरी द्वारा सीएपीएफ के 13 हजार कैडर अधिकारियों के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ‘ए’ सर्विस दर्जा देने की ज़ोरदार मांग की। श्री चौधरी के कहे अनुसार दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को जब सरकार ओजीएएस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पेटीशन में भी हार गई तो जजमेंट को लागू करने में टालमटोल आनाकानी क्यों? हम उन केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों, अधिकारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति व वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की मांग कर रहे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में बिना आराम किए दिन रात ऑपरेशन कर रहे हैं साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा के अलावा राज्यों की कानून व्यवस्था बनाए रखने, संसद भवन, एयरपोर्ट्स बंदरगाहों, मेट्रो व औद्योगिक संस्थानों को चाक चौबंद सुरक्षित रखे हुए हैं।
महासचिव रणबीर सिंह ने जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया कि 40 साल देस सेवा करने के बाद बदले में एनपीएस के तहत 13 हजार पेंशन मिलेगी तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 11 जनवरी 2023 को सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों को आर्म्ड फोर्सेस द यूनीयन मानते हुए पुरानी पेंशन बहाली का आदेश सुनाया लेकिन वाह री राष्ट्रभक्त सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सेना झण्डा दिवस की तर्ज़ पर सीएपीएफ झण्डा दिवस कोष देने में गृह मंत्रालय क्यों आनाकानी कर रहा है जबकि इस कोष में किसी प्रकार के बजट की जरूरत ही नहीं। 11 लाख सेवारत जवानों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाली व 13 हजार कैडर अधिकारियों के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का दर्जा जीवन मरण का प्रश्न है।
माननीय सांसद श्री राधामोहन दास अग्रवाल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी चेयरमेन द्वारा डेलीगेशन मेम्बर्स को भरोसा दिलाया कि मेमोरेंडम में दिए गए सभी 11 पॉइंटस पर स्टैंडिंग कमेटी गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सिफारिश के साथ सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे।
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