नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- दिल्ली सरकार ने राजधानी के घरेलू उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली के नागरिकों को उनके पानी के बिलों में देरी से भुगतान करने पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क से राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन परिवारों ने 31 जनवरी, 2026 तक अपने पानी के बिल का भुगतान कर दिया, उन्हें विलंब भुगतान पर पूरी तरह से छूट प्राप्त होगी, जबकि 31 मार्च तक भुगतान करने वाले परिवारों को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत घरेलू जल कनेक्शन अब केवल 1,000 रुपये के भुगतान के साथ नियमित किए जा सकेंगे, जिससे लाखों परिवार अपने जल कनेक्शन को वैध और कानूनी रूप से मान्य करवा सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य न केवल नागरिकों के लिए आर्थिक बोझ को कम करना है, बल्कि पानी की सेवाओं को सुगम और पारदर्शी बनाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी, बल्कि लंबे समय में जल वितरण प्रणाली में सुधार और नियमितीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
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