नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- राजधानी में प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सचिवालय से ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप’, ‘e-District पोर्टल’ को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) नेटवर्क से जोड़ने और नए ‘EWS/DG/CWSN पोर्टल’ का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सरकार का दावा है कि इन डिजिटल पहलों के जरिए आम नागरिकों तक सेवाएं अधिक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाएंगी।

मोबाइल से दर्ज होगी शिकायत
नई व्यवस्था के तहत अब दिल्लीवासी अपने मोबाइल फोन या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पानी, बिजली, सड़क, सीवर और सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। जनसुनवाई प्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाना है, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
7,000 CSC केंद्रों पर 75 सेवाएं उपलब्ध
सरकार ने ‘e-District पोर्टल’ को 7,000 से अधिक CSC केंद्रों से जोड़ दिया है। इसके माध्यम से आय, निवास, जाति, विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित करीब 75 सरकारी सेवाएं अब लोगों को अपने घर के नजदीक उपलब्ध होंगी। इससे डिजिटल सुविधा उन लोगों तक भी पहुंचेगी, जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन की सीमित पहुंच है।

स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता
नए ‘EWS/DG/CWSN पोर्टल’ के जरिए निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल से पात्र बच्चों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा और आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन निगरानी में रहेगी।
तकनीक के जरिए विकसित दिल्ली का लक्ष्य
कार्यक्रम के दौरान सरकार ने कहा कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाना प्राथमिकता है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, डॉ. पंकज कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सरकार ने दोहराया कि विकसित और डिजिटल दिल्ली के लक्ष्य की दिशा में ऐसे कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे।


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