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नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर चल रही राजनीति पर आज उस समय विराम लग गया जब प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल की बोर्ड मिटिंग में 12वीं परीक्षा रद्द करने का प्रधानमंत्री ने अपना फैसला सुनाया। पीएम मोदी ने आज राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की, जिसके बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। उन्होने कहा कि छात्रों को सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है और कहा कि आखिर पीएम ने हमारी बात मान ली।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है. ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना उचित नहीं है। पीएम ने कहा कि बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बैठक में फैसला लिया गया है कि 12वीं कक्षा के नतीजे समयबद्ध तरीके से एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य मानदंड के अनुसार बनाए जाएंगे. बता दें कि 14 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द करने के बाद ट्वीट किया, ष्भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद हमने स्टूडेंट फ्रेंडली और छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर ये फैसला लिया है।
यहां बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक से पहले ही पीएम से परीक्षा रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने ट्वीट किया, 12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और पेरंट्स काफी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सीनेशन 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनका आंकलन किया जाए। अब परीक्षा रद्द होने के बाद उन्होंने पीएम मोदी के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, ष्मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हम सभी अपने बच्चों की सेहत को लेकर फिक्रमंद थे. ये बड़ी राहत है।
आपको बता दें कि केजरीवाल के अलावा भी कई और राज्यों के सीएम ने कोरोना काल में परीक्षा नहीं कराने की गुजारिश की थी। कांग्रेस भी लगातार कोरोना के खतरे के बीच 12वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग करती रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले पर छात्रों व छात्र अभिभावक संघ की याचिका पर परीक्षा को लेकर सुनवाई होनेी थी।
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