नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/लखनऊ/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ यूपी चुनाव को देखते हुए अब यूपी की योगी सरकार किसानमय हो गई है। यूपी में कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले योगी सरकार ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए सीएम योगी ने गन्ना मूल्य 25 रुपये प्रति किवंटल बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि 315 रुपये वाले गन्ने का मूल्य अब 340 रुपये प्रति किवंटल दिया जाएगा वहीं 325 रुपये वाले गन्ने का दाम अब 350 होगा।
                      लखनऊ में आयोजित किसान सम्मेलन में रविवार को सीएम योगी ने कहा कि बसपा सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुईं थीं। पिछले साढ़े चार सालों के अंदर हमने किसानों से अन्न की रिकॉर्ड खरीद की है। सपा-बसपा की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो काम यूपी सरकार में हुए हैं वह पिछले की सरकारें भी कर सकती थीं। सीएम योगी कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक का शासन देश और प्रदेश के लिए अंधकार युग था। यहां अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला था। प्रदेश के किसान आत्महत्या और गरीब भूख से मर रहा था। जो आज किसानों के हितैषी बने हैं, वो तब कहां थे?  सीएम योगी ने कहा कि अगर हम गेहूं खरीद की बात करें तो पिछली सरकार ने 19,02,08 किसानों को 12,808 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। हमारी सरकार ने 43,75,574 किसानों को 36,504 करोड़ रुपये का गेहूं भुगतान उनके खाते में किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि नई तकनीक के साथ किसान को अत्याधुनिक बीज दें ताकि वे भी अगेती गन्ना का ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ें। आदित्यनाथ ने किसानों को इस नई घोषणा के फायदे बताते हुए कहा, इससे गन्ना किसानों की आय में अतिरिक्त आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी और 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन सामान्य नहीं है। 119 चीनी मिलों को चलाना है और एथनॉल के साथ इसे जोड़ना है
                     किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसपा की सरकार में औने-पौने दाम पर चीनी मिलें बेची गईं। 250 करोड़ की चीनी मिलें 25-30 करोड़ रुपये में बिक गई। सपा की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में चीनी मिलें बंद नहीं हुईं, बल्कि बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 सालों के अंदर हमने किसानों से अन्न की रिकॉर्ड खरीद की है। इससे पहले की सरकारें भी कर सकती थीं।

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