नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दो दशकों के लगातार प्रयास के बाद, लंबे समय से प्रतिक्षित क्षण आखिरकार आ गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं।
मीडिया से बात करते हुए, नई संस्था एनयूसीएफडीसी के अध्यक्ष, जो हाल तक एनएफसीयूबी के प्रमुख थे, ज्योतिंद्र मेहता ने कहा, “पिछले 20 वर्षों का लंबा संघर्ष आखिरकार फल दे रहा है।“ मेहता ने कहा कि नई संस्था एक फिनटेक कंपनी के रूप में काम करेगी, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में बड़े और छोटे दोनों बैंकों के लिए विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करेगी।
“आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में छत्र संगठन की स्थापना एक और मील का पत्थर है। पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है, जिससे अंततः बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा।
एनयूसीएफडीसी को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में काम करने और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए छत्र संगठन के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, इसे क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
मेहता ने दावा किया कि एनयूसीएफडीसी के बोर्ड में प्रतिष्ठित बैंकर शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इसे एक विश्व स्तरीय पेशेवर निकाय बनाना है। उन्होंने कहा कि एच के पाटिल, पूर्व वित्त सचिव कृष्ण कुमार, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर बी बर्मन और पीएनबी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार इसके बोर्ड में हैं।
इस व्यापक संगठन की स्थापना से सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्य और सेवाएं सुनिश्चित होंगी, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा होगी, और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे प्रौद्योगिकी बाधाएं और सेवाओं की श्रृंखला से संबंधित मुद्दों का समाधान होगा।
मेहता ने कहा कि यूसीबी की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, एनयूसीएफडीसी अपने सदस्यों के लिए हार्डवेयर (कंप्यूटर) की थोक खरीद के लिए भी कड़ी बातचीत करेगा।
मेहता ने यह भी रेखांकित किया कि अंब्रेला छोटे बैंकों के लिए भी बीमा और अन्य व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क-आधारित सेवाएं प्रदान करेगा जो अब तक ऐसा नहीं कर सके थे। एनयूसीएफडीसी थोक बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार है जिसमें एक यूसीबी से दूसरे यूसीबी में अतिरिक्त धन का प्रवाह शामिल है।
एनयूसीएफडीसी की एक सलाहकार भूमिका भी होगी और वह अपने सदस्यों को ट्रेजरी प्रबंधन के रूप में जाना जाएगा, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना शामिल है, मेहता ने रेखांकित किया।
अब तक 134 से अधिक बैंकों द्वारा योगदान किए गए 100 करोड़ से अधिक का प्रबंधन करने के बाद, एनयूसीएफडीसी का लक्ष्य अगले वर्ष तक 300 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने का है। सारस्वत बैंक, एसवीसी, कॉसमॉस सहित सभी शीर्ष यूसीबी ने एनयूसीएफडीसी और गुजरात और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य संघों के साथ शेयर पूंजी लगाई है।
वर्तमान में, भारत में 1,500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं जिनकी कुल शाखाओं की संख्या 11,000 से अधिक है। बैंकों का जमा आकार 5.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और कुल उधार 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें से कई बैंकों के पास प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित बाधाएं और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में कठिनाइयां हैं।
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