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नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि एनडीए ने एक सुनियोजित तरीके से जीएसटी के माध्यम से भारत के छोटे और मध्यम व्यवसायों पर एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा, यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला था और यह पूर्ण विफलता थी। उन्होंने पहले कहा था कि अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर विमुद्रीकरण पहला हमला था।
अर्थव्यवस्था पर अपनी वीडियो श्रृंखला के दौरान, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए कर की चार अलग-अलग श्रेणियां बनाईं, जिनके पास जीएसटी के तहत कर को बदलने के लिए आवश्यक साधन और संपर्क हैं। हुह। अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा की गई एक वीडियो श्रृंखला में, गांधी ने कहा, ष्जीएसटी पूरी तरह से विफल रहा है। यह न केवल विफल साबित हुआ, बल्कि यह गरीब और छोटे और मध्यम उद्योगों पर हमला भी है।
उन्होंने कहा, जीएसटी एक कर प्रणाली नहीं है, यह भारत के गरीबों पर हमला है। यह छोटे दुकानदारों, छोटे और मध्यम व्यवसायों, किसानों और श्रमिकों पर हमला है। गांधी ने कहा,ष् हमें इस हमले को पहचानना होगा और इसके खिलाफ एकजुट रहें। ष्साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा,ष् जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट का एक और मुख्य कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स (जीएसटी) है। ष् इसने लाखों छोटे व्यवसायों, करोड़ों नौकरियों और युवाओं के भविष्य और राज्यों की आर्थिक स्थितियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जीएसटी का अर्थ है आर्थिक विनाश। ष्यह अर्थव्यवस्था पर उनकी चार-भाग श्रृंखला का तीसरा हिस्सा है। गांधी और कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं।
गौरतलब है कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर कम हुई है। इस अवधि के दौरान, देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। गांधी ने दावा किया कि जीएसटी यूपीए सरकार का विचार था जिसका अर्थ था ष्एक कर, न्यूनतम कर, मानक और सरल करष्। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए का जीएसटी पूरी तरह से अलग है। चार अलग-अलग कर श्रेणियां, जो 28 प्रतिशत तक हैं, जटिल और समझने में कठिन हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि छोटे और मध्यम व्यवसाय इस कर का भुगतान नहीं कर सकते हैं जबकि बड़ी कंपनियां इस काम को करने के लिए कुछ एकाउंटेंट को काम पर रख कर बहुत आसानी से इसका भुगतान कर सकती हैं।
उन्होंने पूछा, चार अलग-अलग दरें क्यों? यह इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिनके पास जीएसटी को बदलने के लिए आसानी से साधन हैं और जिनके पास साधन नहीं हैं, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। गांधी ने कहा, ष्जिनके पास साधन हैं। भारत के 15-20 सबसे बड़े उद्योगपति। इसलिए जो भी कर कानून बदलना चाहते हैं, वे इसे जीएसटी के तहत आसानी से कर सकते हैं। और राज्य अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को भुगतान करने में असमर्थ हैं। इससे पहले, राहुल गांधी ने स्थिति पर एक वीडियो श्रृंखला भी जारी की थी। सीमा पर चीन के साथ।
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