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    55 हजार मेडी-फिट युवाओं की नियुक्ति को लेकर चलाया ट्विटर अभियान

    -सरकार तक अपनी आवाज पंहुचाने व मिडिया तथा सेलेब्रिटी का ध्यान खींचने के लिए चलाया अभियान -आने वाले गुजरात व यूपी के चुनावों में सरकार के गले की फांस बन सकते है उक्त युवा
    NM News

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-कॉनफैडरेसन आफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 4 सालों से नियुक्ति की बांट जोह रहे 55 हजार मेडी-फिट युवाओं की नियुक्ति को लेकर सरकार तक उनकी आवाज पंहुचाने के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया जिसमें 56 हजार से ज्यादा एसएससी जीडी उम्मीदवारों व उनके चाहने वालों ने हिस्सा लिया ताकि मिडिया, सेलेब्रिटी व सरकार का ध्यान खींचा जा सकें।
                     एसोसिएषन के महासचिव रणबीर सिंह ने प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 2018 की लम्बी भर्ती प्रक्रिया के दौरान 1 लाख नौ हजार से अधिक उम्मीदवारों को मेडिकल फिट घोषित किया गया और 1 लाख ग्यारह हजार से अधिक सुरक्षा बलों में सिपाहियों के पदों पर रिक्तियां खाली पड़ी है। फिर 2021 में स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत क्यों आन पड़ी जिसमें करोड़ों रुपए और समय की बर्बादी होगी। युवाओं के साथ फिफ्टी-फिफ्टी का खेला खेला गया। अब बाकि बचे 55 हजार मेडी-फिट युवाओं का क्या होगा जो कि इस उबाऊ व लम्बी चली भर्ती प्रक्रिया के दौरान तीन चैथाई अभ्यर्थी तय सीमा को लांघ कर उम्र दराज हो गए।
                   रणबीर सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 22 फरवरी को युवाओं द्वारा जंतर मंतर पर शांति पूर्ण धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्ण डंडे-लाटीयां भांजी गई। इस दौरान कई युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले प्रकाश में आए और कुछ युवा कोरोना काल के ग्रास बन गए। अभी तक हजारों युवा अपनी नियुक्ति को लेकर दिल्ली में धक्के खा रहे हैं और उपर से कोरोना महामारी का खतरा भी बना हुआ है।  
                   महासचिव ने युवाओं की बढ़ती शक्ति की और सरकार का ध्यान दिलाया। जब हाल ही में बंगाल, तमिलनाडु ओर केरल में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कॉनफैडरेसन सुरक्षा बलों में वेकेंसी को देखते हुए मांग करती है कि सभी मेडिकल फिट युवाओं को सरकार नियुक्ति पत्र व सैकंड वेटींग लिस्ट जारी की जाए ताकि जवान सरहदों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल सकें। समय रहते संभलें सरकार कहीं 2022 के आने वाले गुजरात, उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में यही स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा सताए हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवार सरकार की गले की फांस ना बन जाएं।

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