प्रधानमंत्री ने दिवाली पर की अर्धसैनिक बलों की वीरता की सराहना, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली पर साधी चुप्पी :

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/नई दिल्ली/ ब्यूरो,। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता, त्याग और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना किए जाने के बावजूद पुरानी पेंशन बहाली सहित जवानों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई घोषणा नहीं होने से पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों में निराशा है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र सरकार से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले और देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवान आज भी पुरानी पेंशन, पदोन्नति, पुनर्वास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

रणबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा ताड़मेटला, छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद 76 CRPF जवानों की शहादत को याद करना सराहनीय है, लेकिन शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के पुनर्वास में समानता भी जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि कारगिल युद्ध के शहीदों के आश्रितों के पुनर्वास के लिए द्वारका, नई दिल्ली जैसे पॉश इलाके में कॉलोनी बसाई गई, तो फिर पुलवामा, ताड़मेटला और गलवान के शहीदों के परिवारों के लिए इसी तरह की पुनर्वास व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि भारतीय सेना के दिव्यांग सैनिकों, गैर-पेंशनधारक सैनिकों और सेवानिवृत्त जवानों की आर्थिक सहायता के लिए सेना झंडा दिवस कोष संचालित किया जाता है। ऐसे में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए भी अलग अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष स्थापित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से सरकारी बजट की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जनसहयोग के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों की आर्थिक मदद की जा सकती है। उन्होंने सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विभिन्न समारोहों में अर्धसैनिक बलों की सलामी लेते हैं और उनके योगदान की प्रशंसा करते हैं, तो उनके कल्याण के लिए अलग कोष स्थापित करने की पहल क्यों नहीं की जा रही?

रणबीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के कल्याण, पेंशन तथा पुनर्वास के लिए केंद्र और राज्यों में सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यरत हैं, लेकिन अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों के कल्याण की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय नहीं है।

उन्होंने बताया कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अर्धसैनिक कल्याण बोर्डों की स्थापना हुई है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि जब कई राज्यों में एक ही राजनीतिक दल की सरकारें हैं, तो फिर अर्धसैनिक बलों के जवानों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही?

CAPF को बताया ‘कोर्ट अधीन पुलिस फोर्स’, हर मुद्दे पर अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर जवान

एसोसिएशन के महासचिव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि उनसे पूछा जाए कि CAPF का वास्तविक अर्थ क्या रह गया है, तो मौजूदा हालात में इसे ‘कोर्ट अधीन पुलिस फोर्स’ कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन, पोस्टिंग, पदोन्नति और पुनर्वास जैसे बुनियादी मुद्दों के लिए भी जवानों और अधिकारियों को अदालतों की शरण लेनी पड़ रही है।

उन्होंने 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों के पक्ष में सुनाए गए फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस फैसले में CAPF को संगठित ग्रुप-ए सेवा का दर्जा देने से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। उनका आरोप है कि इसके बावजूद सरकार द्वारा लाए गए CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल, 2026 ने कैडर अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए इसे अधिकारियों के अधिकारों के साथ अन्याय बताया।

रणबीर सिंह ने 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सशस्त्र बल मानते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से संबंधित दिए गए आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के कारण पेंशन का मामला अभी तक लंबित है।

उनका कहना है कि इस स्थिति से करीब 11 लाख सेवारत अर्धसैनिक जवानों और अधिकारियों के भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुरानी पेंशन बहाली के मामले में सकारात्मक निर्णय लेकर जवानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

रणबीर सिंह ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री केंद्रीय सुरक्षा बलों को देश की सीमाओं की सुरक्षा, कश्मीर से मणिपुर तक कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नक्सलवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ जवानों की पेंशन, पदोन्नति और पुनर्वास जैसे बुनियादी मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा।

उन्होंने दावा किया कि हर साल करीब 10 हजार जवान नौकरी छोड़ रहे हैं। जवानों की भारी कमी, अत्यधिक ड्यूटी, पदोन्नति के लिए 15 से 20 वर्षों तक इंतजार, परिवार से सैकड़ों-हजारों किलोमीटर दूर तैनाती और पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलने जैसी समस्याएं उनके मानसिक एवं पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने जवानों के बीच आपसी गोलीबारी और आत्महत्या की घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार को इन समस्याओं के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

जंतर-मंतर पर भी नहीं सुनी जा रही पूर्व अर्धसैनिकों की आवाज

एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों के लिए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने अफसोस जताया कि जंतर-मंतर पर अपनी आवाज उठाने के बावजूद उन्हें शीर्ष नेतृत्व से मिलने और अपनी समस्याएं रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की कि पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया जाए और करीब 20 लाख वर्तमान एवं पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों तथा उनके परिवारों से जुड़े कल्याणकारी मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की जाए।