शादीशुदा महिलाओं के 500 ग्राम सोने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण, स्रोत बताने से नहीं मिलेगी छूट

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शादीशुदा महिलाओं के 500 ग्राम सोने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्टीकरण, स्रोत बताने से नहीं मिलेगी छूट

-नकम टैक्स की तलाशी में तय मात्रा तक सोना जब्त न करने का प्रावधान उसके मालिकाना हक या वैध स्रोत का प्रमाण नहीं; आय से अधिक संपत्ति के मामले में देना पड़ सकता है सोने का हिसाब

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/नई दिल्ली/ ब्यूरो। शादीशुदा महिलाओं के पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण मिलने पर उन्हें जब्त नहीं किए जाने का प्रावधान एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तय सीमा तक सोना जब्त न करने का नियम इस बात की गारंटी नहीं देता कि उसके स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी होगी। खासतौर पर आय से अधिक संपत्ति के मामलों में सोने के मालिकाना हक और उसके स्रोत का हिसाब देना पड़ सकता है।

दरअसल, वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि आयकर विभाग की तलाशी के दौरान शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोने के आभूषण मिलने पर उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस प्रावधान का अर्थ यह नहीं है कि इतनी मात्रा में सोना रखने वाले व्यक्ति को उसके स्रोत या मालिकाना हक के संबंध में जानकारी देने से भी छूट मिल गई है।

बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़ा है मामला

यह मामला बिहार की फूलपरी कुमारी और उनके पति के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के केस से जुड़ा है। वर्ष 2015 में दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। बाद में विजिलेंस विभाग ने फूलपरी कुमारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

फूलपरी कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उनके पास मौजूद सोना निर्धारित सीमा के भीतर है। हाई कोर्ट ने 14 मई 2026 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए मामले में आगे की कार्रवाई रद्द कर दी थी।

हालांकि, 2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने कहा कि तलाशी के दौरान निर्धारित मात्रा तक सोना जब्त नहीं किए जाने का प्रावधान अपने आप यह साबित नहीं करता कि सोने का स्रोत वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए बहाल कर दिया।

आम महिलाओं के लिए क्या है फैसले का मतलब?

इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि अब हर घर में रखे सोने की जांच होगी या महिलाओं के लिए सोना रखने की कोई नई सीमा तय कर दी गई है। यह फैसला आय से अधिक संपत्ति के एक विशेष मामले से संबंधित है।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि निर्धारित मात्रा से अधिक सोना रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर उसके स्रोत और मालिकाना हक के बारे में संतोषजनक जानकारी देना जरूरी हो सकता है।

सोने से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना बेहतर

विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने के खरीद बिल, भुगतान का रिकॉर्ड, विरासत से जुड़े दस्तावेज, वसीयत और उपहार से संबंधित प्रमाण संभालकर रखना उपयोगी हो सकता है। पुराने पारिवारिक गहनों के मामले में शादी की तस्वीरें और अन्य उपलब्ध पारिवारिक रिकॉर्ड भी उनके स्रोत को समझाने में मददगार हो सकते हैं।

हालांकि, हर पुराने या विरासत में मिले आभूषण का खरीद बिल उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और परिस्थितियों के आधार पर सोने के स्रोत की जानकारी दी जा सकती है।

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