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    July 10, 2025

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    विवाद के बीच ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने नई जगह संभाला काम, इस बार ऑडी नहीं बोलेरो से पहुंचीं दफ्तर

    नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर अपने रवैये को लेकर चर्चा में हैं (IAS Pooja Khedkar transfer)। पिछले दिनों वो वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाने के चलते चर्चा में आई थीं। बाद में दावा किया गया कि पूजा ने मुंबई में अपने सीनियर के चेंबर तक पर ‘कब्जा’ कर लिया था। वहां अपने नाम का बोर्ड चस्पा कर दिया। पूजा के व्यवहार के संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई। इस पर अब कार्रवाई हुई है. ट्रेनी IAS का तबादला कर दिया गया है।

    रिपोर्ट के मुताबिक पुणे की प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर दे दिया गया है। पूजा अब वाशिम की असिस्टेंट कलेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। वो सरकारी दफ्तर में खुद की ऑडी कार लेकर आती थीं। महिला अफसर की लग्जरी कार में सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी IAS अफसर जिला कलेक्टर को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजकर खुद के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग कर रही थीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई. पूजा के पिता दिलीपराव खेडकर ने बेटी को ये सब सुविधा दिलाने के लिए कथित तौर पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर कई बार दबाव बनाया।

    जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के चेंबर पर भी ‘कब्जा’ कर लिया था। वहां अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। साथ ही सीनियर के चेंबर का सामान बाहर निकालकर खुद का सामान वहां रख लिया। मामला सामने आया तो कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनकी शिकायत अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को की।

    मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 18 से 20 जून 2024 के बीच पूजा खेडकर ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना कुर्सियां सोफा, टेबल सहित सभी सामान बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेमप्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया।

    कौन हैं पूजा खेडकर?
    ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने साल 2021 का UPSC एग्जाम क्लियर किया था। परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। उन्होंने खुद को दिव्यांग बताते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में याचिका भी दायर की थी। पूजा का तर्क था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को एससी/एसटी उम्मीदवारों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भी समान लाभ दिया जाना चाहिए।

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