नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- कृषि विज्ञान केंद्र उजवा परिसर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चैथी किस्त एवं कृषि अवसंरचना कोर्स की योजना की शुभारंभ का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया एवं पीएम किसान योजना के अंतर्गत देश के 8.5 करोड़ किसानों को 17 हजार करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित की गई जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा।
इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों व गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एवं गांवों को कृषि उद्योग के माध्यम से मजबूत करने के लिए कृषि और संरचना के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया जिससे गांव में किसान कृषि उद्योग, शीत ग्रह का निर्माण तथा खाद्य एवं प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर सकेंगे जिससे किसान कृषि उत्पादक संगठन एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे ई-नाम, एक देश एक मंडी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं किसानों को मंडी एक्ट के दायरे से मुक्ति एवं अनुबंध खेती आदि के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर दिल्ली के विभिन्न गांवों से 65 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्र द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मासिक वितरण किया। इस अवसर पर केंद्र के अध्यक्ष डा. पी के गुप्ता एवं सभी विशेषज्ञों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा ने सभी को धन्यवाद किया।
More Stories
कंपकपी क्यों होती है? ठंड में शरीर का यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझें
मोहन भागवत के मंदिर-मस्जिद वाले बयान से सहमत नहीं आरएसएस..!
AAP और कांग्रेस के बीच बढ़ी तकरार, दिल्ली चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप तेज
दिल्ली देहात का नरेला इलाका बनेगा एजुकेशन हब, सरकार ने 7 नए विश्वविद्यालयों को की जमीन आवंटित
आरजेएस पीबीएच का “सकारात्मक भारत उदय” आंदोलन: प्रवासी भारतीयों के साथ 2025 की शुरुआत
दिल्ली में 6 लेन फ्लाईओवर का शुभारंभ, आम आदमी पार्टी की सरकार की नई पहल