
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- 1 अप्रैल साल 2010 से चली आ रही पहली से आठवी कक्षा के विद्यार्थियों बिना परिक्षा प्रमोट करने की प्रथा को गौतमबुद्धनगर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों ने अब खत्म कर दिया है। इस नीति को यूपीए के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था. इसका मक़सद 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार से मुहैया कराना था. अप्रैल 2010 से लागू आरटीई कानून की ये बड़ी विशेषता रही है. पिछले कुछ वर्षों से इस नीति को कारण मानते हुए परीक्षाओं में छात्रों के ख़राब प्रदर्शन पर चर्चा चल रही है. जिसके चलते विभाग ने विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला वापस ले लिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिले में वार्षिक परीक्षाएं 25 और 26 मार्च को आयोजित होंगी। प्रत्येक कक्षा में सभी विषयों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। उसमें भी बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। डायट प्राचार्य और कार्यकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय उपाध्याय ने बताया कि कक्षा एक व दो के छात्रों की 30 मिनट की मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा तीन से पांचवीं तक के छात्रों को एक घंटे की परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों से 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके लिए उन्हें डेढ़ घंटे का समय दिया जाएगा। जिले में प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए एक टीम बनाई गई है। स्कूल में परीक्षा से एक घंटे पहले प्रश्न पत्र लाए जाएंगे। स्कूल में प्रश्न पत्रों के लिफाफे की सील खोलने के दौरान समय और तारीख भी दर्ज करनी होगी। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही अन्य लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट और हार्ड कापी 22 मार्च को ही मिल जाएगी। उसके आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे।
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