भ्रष्टाचार के खिलाफ उपराज्यपाल का एक्शन, दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों को किया निलंबित

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June 25, 2022

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भ्रष्टाचार के खिलाफ उपराज्यपाल का एक्शन, दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों को किया निलंबित

सीएम ऑफिस में तैनात उपसचिव समेत दो एसडीएम शामिल -नजफगढ़ आरडब्ल्यूए ने भी नजफगढ़ में कटी अवैध कालोनियों में एसडीएम व डीएम की मिली भगत की जांच की मांग की

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उपसचिव व दो एसडीएम शामिल हैं। 21 जून को हौज खास में तैनात सब रजिस्टार को भी निलंबित किया गया है। कार्यभार संभालने के साथ ही उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार को जरा भी बर्दाश्त नहीं करने और सरकारी कामकाज में ईमानदार कार्यप्रणाली को बनाए रखने का संदेश दिया था।
             सूत्रों के मुताबिक इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उपसचिव पीसी ठाकुर, वसंत विहार के एसडीएण हर्षित जैन और विवेक विहार के एसडीएम देवेंद्र शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इन तीनों ही अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
             सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात उपसचिव पीसी ठाकुर पर कार्रवाई उनके नरेला में एसडीएम होने के दौरान के कार्यों पर की गई है। जमीन हस्तांतरण के मामले में गड़बड़ी पर यह कार्रवाई की गई हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक सभी को निलंबित रखा जाएगा।
             हौजखास में तैनात सब रजिस्ट्रार को भी निलंबित किया गया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में यह बताया गया है। उन्हें बगैर अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है।

उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने 11 जून को कालकाजी एक्सटेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ईडब्लूएस श्रेणी में बनाए जा रहे फ्लैटों का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने निर्माण को मानकों के अनुरूप नहीं पाया था। कई जगह काम आधा-अधूरा भी पाया गया था। उप राज्यपाल के निर्देशों के बाद 13 जून को योजना पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। जिस पर 17 जून को राजनिवास को रिपोर्ट सौंपी गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए उप राज्यपाल ने दो सहायक अभियंताओं को निलंबित कर दिया।
               वहीं दूसरी तरफ नजफगढ़ आरडब्ल्यूए संघ ने भी उपराज्यपाल से नजफगढ़ क्षेत्र कोरोना के दौरान कटी करीब 450 अवैध कालोनियों की जांच कराई जाये और इसमें एसडीएम व डीएम दक्षिण-पश्चिमी की मिली भगत की जांच की जाये ताकि भ्रष्टाचार की सारी परते खुल सकें।

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