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    पंजाब के बाद अब मुफ्त बिजली के वादे के साथ उत्तराखंड जायेंगे केजरीवाल

    -बिजली बनी जीवनयापन का अहम हिस्सा, केजरीवाल पूरे देश में मुफ्त बिजली योजना से करेंगे सत्ता विस्तार

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली मॉडल के तहत पूरे देश में सत्ता कब्जाने की तैयारी कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद उत्तराखंड जाने की तैयारी में लगे है। उत्तराखंड में भी सत्ता के लिए केजरीवाल मुफ्त बिजली योजना का दांव चलने की पूरी तैयारी कर चुके है। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले वाले हैं वहां के लिए उन्होंने चुनावी वायदे करने भी शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने उत्तराखंड में बिजली को लेकर ट्वीट किया। वहीं कुछ देर बाद ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए इसे चुनावी एजेंडा बताया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक रविवार को देहरादून की यात्रा करेंगे। पार्टी ने राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है।

    ट्विटर पर किया वादा
    आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड को लेकर ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ’’उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है। दूसरे राज्यों को बेचता भी है। फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंडवासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए?’’ इसके बाद उन्होंने कल देहरादून में मिलने की बात कही है। गौरतलब है कि उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड को लेकर ट्विटर पर वादा करना केजरीवाल की चुनावी रणनीति है।
                              हालांकि अगले साल होने वाले चुनावी राज्यों में केजरीवाल मुफ्त बिजली योजना के एजेंडे पर काम कर रहे है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि बिजली आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है और बिजली के भारी भरकम बिल लोगों की रसोई का बजट तक बिगाड़ रहे है। जिसके लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को अन्य राज्यों में भी भुनाने की कोशिश में लगी है। पार्टी को उम्मीद है कि बिजली के सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता की चॉबी जरूरी हासिल करेगी। अब देखना यह है कि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में लोग केजरीवाल के इस एजेंडे पर कितना अमल करते हैं।

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