
नईं दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली ग्रामोदय अभियान संवाद का स्वागत व समर्थन के साथ ही गांवो के उत्थान के लिए मांग की कि पहले गांवों को मालिकाना हक देकर सम्मानित करें।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा की गांवों का ले-आउट प्लान तैयार कराने व समस्याओ के लिए हर गांव में ग्राम सेवा केंद्र खोलने व लाल डोरा से मुक्ति दिलाने की मांग दोहराई है। दूसरा गांवो की सभी आवासीय व व्यवसायिक संपत्तियों का हाउस टैक्स माफ करने। गांवो पर भवन उपनियम से बाहर करने।सील संपत्तियों को खोलने। गांवों को व्यवसायिक श्रेणी में रखने व गांवो में बारात घर,पार्किंग,खेल मैदान, पी एन जी गैस कनेक्शन, सरकारी व पब्लिक स्कूलों व कॉलेजों में दाखिला सो फीसद फ्री करने की मांग की हैं।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा की जहां हरियाणा सरकार ने अपने सभी गांवो को लाल डोरा से मुक्त कर गांवो के विकास के लिए कदम बढ़ाया है।दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रेवेन्यू रिकार्ड से उर्दू व फारसी शब्दों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली में आज भी रेवेन्यू विभाग इन शब्दो की वजह से किसानो व गांव वालो को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।
पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह शौकीन ने कहा की गांवों के विकास के लिए उपराज्यपाल को दिल्ली की सभी पंचायतों, संगठनों व खापो से बात करने की जरूरत है। क्योंकि दिल्ली में पंचायत भंग होने के बाद ये गांवों के अधिकारों व मांगों की आवाज उठाते रहें हैं।ओर उपराज्यपाल के इस कदम की सराहना भी की हैं। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा की जल्द ही इन सभी मांगों को लेकर पंच प्रमुखों के साथ उपराज्यपाल से मिलकर रखा जाएगा।
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