दिल्ली में निगम सीटों का होगा परिसीमन, 26 जनवरी तक हो जायेगा काम पूरा

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August 14, 2022

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दिल्ली में निगम सीटों का होगा परिसीमन, 26 जनवरी तक हो जायेगा काम पूरा

-परिसीमन के लिए भाजपा, आप व कांग्रेस ने जताई सहमति

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में तीनों निगमों को एक करने की अटकलों पर विराम लगते ही एक बार फिर निगम सीटों के परिसीमन की चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए राजनैतिक पार्टियों से सुझाव मांगे थे जिसपर भाजपा, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस ने वार्ड सीटों के परिसीमन की सहमति दे दी है। इसके बाद अब चुनाव आयोग परिसीमन को लेकर सक्रिय हो गया है। सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार 26 जनवरी तक वार्ड परिसीमन पूरा हो जायेगा।
              हाल ही में इस बाबत हुई सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई और सत्ताधारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेशक इस चुनाव की ओर ज्यादा मंथन ना किया हो लेकिन भाजपा इस पक्ष में नहीं है कि तीनों निगम दोबारा एक हों। इससे पहले पूर्व की कांग्रेस की राज्य सरकार ने जहां तीन निगम किए थे वो भी इस इस पक्ष में कतई नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है लेकिन वह भी एकीकृत के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। आप नेता मानते हैं कि अब एकीकृत निगम से बात आगे निकल चुकी है और इस पर सहमति बन चुकी है कि चुनाव 2012 और 2017 के हिसाब से ही करवाए जाएं। सूत्रों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने तीनों निगमों की सभी 272 सीटों पर परिसीमन के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है।
            तीनों नगर निगमों के चुनाव 15 अप्रैल, 2022 तक करवाने हैं और राज्य चुनाव आयोग सभी 272 वार्ड में किस वार्ड से कौन उम्मीदवार होगा इसका ड्राफ्ट बनाने में जुटा है। दक्षिणी दिल्ली में 52 महिलाएं, 15 एससी सीट होंगी। वहीं उत्तरी दिल्ली में 52 महिलाएं व 20 एससी सीटे होंगीं। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि किस वार्ड को किसके लिए सुरक्षित किया जाए इस पर कई विकल्प हैं और उसे सर्वमान्य बनाया जाएगा।
           उम्मीद है कि हर वार्ड की सही स्थिति का निर्धारण 26 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जहां एससी वर्ग की आबादी ज्यादा है वह वार्ड एससी के लिए व हर दूसरी सीट महिलाओं के सुरक्षित हो सकती है। जिससे पहले सुरक्षित सीट सामान्य हो सकती है और सामान्य सीट सुरक्षित श्रेणी में जा सकती है। हांलाकि चुनाव आयोग के अधिकारी मानते हैं कि इसके साथ ही कई अन्य विकल्पों पर भी विचार चल रहा है और अगले सप्ताह तक पूरी सूची जारी कर दी जाएगी।

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