जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला वापस

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/हैदराबाद/शिव कुमार यादव/- हैदराबाद में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने इसकी जानकारी दी. बिक्रम सिंह ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने टेक्सटाइल पर जीएसटी रेट में 5 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। काउंसिल फरवरी 2022 में अपनी अगली बैठक में इस मामले की समीक्षा करेगी।

               शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक मेंं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, डॉ. भागवत किशनराव कराड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में सरकार ने टैक्स को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का फैसला लिया था, जिसका कई राज्यों ने विरोध किया था। तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने भी इसका विरोध किया था। बैठक में गुजरात ने इस बढ़ोतरी को वापस लेने मांग की थी, जिसका पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी समर्थन किया है। वहीं जीएसटी के विरोध में दिल्ली में भी रविवार को थोक कपड़ा व्यापारी एक दिन का बंद करने जा रहे थे लेकिन अब कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन भी इसे स्थगित कर देगी।
              वर्तमान में मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत, एमएमएफ यार्न पर 12 प्रतिशत है, जबकि कपड़े पर 5 प्रतिशत की दर से लागू होती है। परिषद ने बीते 17 सितंबर को संपन्न हुई अपनी पिछली बैठक में फुटवियर और कपड़ा क्षेत्रों में जीएसटी दर के ढांचे में बदलाव का फैसला किया था।
              जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जनवरी, 2022 से सभी फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, चाहे इन जूते-चप्पलों की कीमत कुछ भी क्यों न हो। यानी जूता चाहे 100 रुपये का हो या फिर 1000 रुपये का सभी पर 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि रेडीमेड कपड़ों सहित कपास को छोड़कर कपड़ा उत्पादों पर 12 प्रतिशत समान जीएसटी दर लागू होगी।
                   ऐसा माना जा रहा था कि आज की बैठक में स्लैब घटाए जा सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने बैठक में 12 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब को मिलाए जाने पर चर्चा तो की, लेकिन इस पर फैसला नहीं लिया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक, अब जूते-चप्पल पर टैक्स कम करने और दो स्लैब को आपस में मिलाने के बारे में काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

About Post Author

Shiv Yadav

editor

See author's posts