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    केरल में दहेज के खिलाफ नई पहल, अब छात्रों को दहेज न लेने व न देने का देना होगा शपथ पत्र

    -केरल में पिछले चार महीने में दहेज से हुई मौतो पर कई विश्वविद्यालयों ने लिया संज्ञान, शपथ पत्र किया अनिवार्य -देश में केरल की इस पहल का हो रहा स्वागत, कुछ और राज्य भी इस योजना पर कर रहे विचार

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/केरल/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- केरल में दहेज के खिलाफ एक नई पहल की शुरूआत की गई है जिसके तहत अब विश्वविद्यालयों के छा़त्रों न दहेज लेने और न दहेज देने का एक शपथ देना अनिवार्य होगा ताकि प्रदेश में दहेज प्रथा पर पूरी तरह से रोक लग सके। यह निर्णय पिछले चार महीनों के दौरान केरल में दहेज के कारण हुई कई मौतों के मद्देनजर लिया गया है। इसके तहत अब राज्य के कई विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है कि वे शादी के दौरान न तो दहेज मांगेंगे और न ही देंगे। देश में भी अब केरल की इस पहल का स्वागत हो रहा है और कुछ और राज्य भी इस योजना को अपने यहां शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।
                           यह विचार पहले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जुलाई में रखा था, और बाद में राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया। पिछले हफ्ते, कोच्चि में केरल यूनिवर्सिटी फॉर फिशरीज एंड ओशन स्टडीज के 386 छात्रों ने अपने दीक्षांत समारोह में स्नातक और मास्टर डिग्री स्वीकार करने से पहले एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि अब कालीकट विश्वविद्यालय ने भी एक घोषणापत्र तैयार कर प्राचार्यों को भेज दिया है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 391 कॉलेज हैं, लेकिन छात्रों की कुल संख्या अज्ञात है
                           हमने सभी छात्रों के लिए अपनी डिग्री या मास्टर प्रमाणपत्र स्वीकार करने से पहले इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया है। राज्यपाल ने इस सुझाव को सामने रखा था और हमने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, ”कालीकट विश्वविद्यालय के कुलपति एम के जयराज ने कहा, इस तरह की पहल से बुराई के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। घोषणा में यह भी चेतावनी दी गई थी कि यदि व्यक्ति को दहेज स्वीकार या दिया जाता है तो डिग्री वापस लेने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है।


                           “मैं पूरी तरह से समझता हूं कि दहेज लेने या उकसाने से संबंधित नियमों या कानून का कोई भी उल्लंघन मुझे विश्वविद्यालय में मेरे प्रवेश को रद्द करने/डिग्री प्रदान नहीं करने/डिग्री वापस लेने सहित उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। , “घोषणा ने कहा, जिसकी एक प्रति एचटी द्वारा देखी गई थी। “यह एक अच्छा कदम है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अपराधियों की पहचान की जानी चाहिए और उनकी डिग्री बिना किसी देरी के रद्द कर दी जानी चाहिए,”छात्र नेता के रेशमा ने कहा।
                          कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रथा को रोकने के लिए कानून थे, लेकिन कार्यान्वयन ढीला था। उन्होंने इस तरह की सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ पाठ्यक्रम में सबक लेने और लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
    “इस तरह की अजीब प्रथाएं हमारी संस्कृति और समाज में अंतर्निहित हैं। इसलिए कई कानून केवल कागजों पर ही रह जाते हैं, ”अभिनेता और मनोवैज्ञानिक माला पार्वती ने कहा।
                           राज्य ने पिछले कुछ महीनों में दहेज से संबंधित मौतों की एक श्रृंखला की सूचना दी। प्रमुख मामलों में से एक 24 वर्षीय महिला की जून में आत्महत्या से मौत थी, जो कोल्लम में आयुर्वेद चिकित्सा और सर्जरी की स्नातक की छात्रा थी, जिसने राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया था। एक अन्य नवविवाहित महिला, एक नर्सिंग छात्रा ने तिरुवनंतपुरम में खुद को आग लगाने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। दोनों ही मामलों में माता-पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उत्पीड़न और प्रताड़ना के ऐसे कई मामलों का चौंकाने वाला विवरण सामने आया।
                           उन्होंने कहा, ’हमें ऐसी प्रथाओं को जड़ से खत्म करना होगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदू ने कहा, सभी विश्वविद्यालय घोषणाएं अनिवार्य कर देंगे। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों में लैंगिक न्याय मंच बनाया जाएगा और कैंपस खुलते ही वे काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथाओं के खतरों के बारे में युवाओं को जागरूक करने और इसके खिलाफ आम सहमति बनाने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया जाएगा।
                            एक असामान्य चाल में, राज्यपाल ने कोल्लम में आयुर्वेद चिकित्सा की मृतक छात्रा के घर का दौरा किया और उसके माता-पिता को सांत्वना दी और वह टूट गया। 14 जुलाई को उन्होंने राज्य की राजधानी में अपनी तरह की पहली सामाजिक बुराई के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा और कई गांधीवादी और कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया।

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