किसान आंदोलन में मरे किसानों को मिले शहीद का दर्जा- रणवीर सिंह

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August 19, 2022

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किसान आंदोलन में मरे किसानों को मिले शहीद का दर्जा- रणवीर सिंह

-कॉनफैडरेसन आफ़ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव ने केंद्र सरकार से की मांग, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मांगों पर भी ध्यान देने का आग्रह किया

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-  कॉनफैडरेसन आफ़ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन ने लम्बे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन की वाजिब मांगों पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनो कृषि कानुनों को वापस लेने का हम पुर्व अर्धसैनिक बलों के परिवार स्वागत करते हैं। भले देर से ही सही प्रधान सेवक द्वारा एक साहसिक कदम उठाया गया है। इस मौके पर कॉनफैडरेसन के महासचिव रणवीर सिंह ने प्रधानमंत्री से मांग करते हुए कहा कि इस लम्बे चले ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान जो किसान आंदोलन में असामायिक मृत्यु को प्राप्त हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए।
                   रणबीर सिंह ने प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370, 35ए ओर 3 तलाक का खात्मा किया इसी तरहां सीसीएस रूल का खात्मा किया जाए जिसकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्स के चौकीदारों को सिविलियन फोर्स का दर्जा दिया गया है। हम उन्हीं अर्धसैनिक बलों की बात कर रहे हैं जिनके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी हर साल सरहदों पर दिवाली मनाते हैं।
                  रणबीर सिंह कहते हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हजारों एसएससी जीडी मेडिकल फिट युवा राजघाट, जंतर मंतर व देश के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि सभी लिखित, फिजिकल व मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण किए है आज नई नियुक्ति की बांट जोह रहे हैं। स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा फिर से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाहियों के पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया 2021 शुरू कर दी गई जबकि हमारे पास पहले से ही 2018 भर्ती प्रक्रिया के 55 हजार मेडिकल फिट युवा मौजूद हैं जो कि आज़ औवर एज के मुहाने पर खड़े नियुक्ति की इंतजार कर रहे हैं।
                 माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 1 लाख से अधिक रिक्तियां है अतः चालाक चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उपरोक्त 55 हजार मेडिकल फिट युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए । इस नियुक्ति से कोई बड़ा बजट में घाटा नहीं होने वाला बल्कि देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्था ओर ज्यादा मजबूत होगी।
                 जहां तक पैरामिलिट्री चौकीदारों की सुविधाएं देने का सवाल है , सरकार कतई गंभीर नहीं है ओर इच्छा शक्ति की कमी झलकती है। माननीय गृह मंत्री, वित्तमंत्री, रक्षा मंत्री विभिन्न राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, गृह सचिव, कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले 3 सितंबर 2021 को रणबीर सिंह के नेतृत्व में  महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी जायज मांगों को लेकर पुर्व अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। उम्मीद कि माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवा शर्तें, सुविधाओं में इजाफे के लिए सीसीएस जैसे काले कानून की जगह अलग से पैरामिलिट्री सर्विसेज रूल बनाने के लिए संसद में बिल लेकर आएंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि पुलवामा व गलवान शहीदों को होगी।
                   ज्ञातव्य रहे कि पुर्व अर्धसैनिक जवानों की पैंशन बहाली, वन रैंक वन पेंशन, सीपीसी कैंटीन पर 50 प्रतिशत जीएसटी छूट, राज्यों में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन, अर्धसैनिक झण्डा दिवस कोष की स्थापना, एक्स मैन/ शहीद का दर्जा, ओजीएएस को संवैधानिक दर्जा, कैडर आफिसर्स को फोर्सेस डीजी बनाने व अन्य भलाई संबंधित मुद्दों को लेकर 14 फरवरी 2021 को बापू की समाधि राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें देश के अन्य हिस्सों से हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री चौकीदार भाग लेंगे।

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