अब सभी राज्यों के संगठन अलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होंगे एकजुट

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July 21, 2024

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अब सभी राज्यों के संगठन अलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होंगे एकजुट

-पूर्व एडीजी ने विभिन्न राज्यों के पैरामिलिट्री जवानों व उनके परिवारों के लिए बने संगठनों को अलाइंस बना कर दिया नए साल का तोहफा

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- सरकार तक पैरामिलिट्री जवानों व उनके परिवारों की समस्यों से जुड़ी हर बात की एक सशक्त आवाज पंहुचाने के लिए पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने विभिन्न राज्यों के पैरामिलिट्री जवानों के संगठनों को अलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले एकजुट होने की अपील की है। कुछ राज्य के संगठन तो इसमें शामिल भी हो चुके है।
          इस संबंध में कॉनफैडरेसन आफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से कहा गया कि लम्बे समय से कमी महसूस की जा रही थी कि सभी पैरामिलिट्री संगठनों को एक झंडे/बैनर तले लाया जाए ताकि सामुहिक निर्णय के तहत शांति पुर्ण आंदोलन की नई रणनीति बनाई जा सके। उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ कर राजधानी दिल्ली में अलाइंस आफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराया गया। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले नए साल के आगमन पर विभिन्न राज्यों के संगठनों के वेलफेयर एसोसिएशन पदाधिकारियों को एलाइंस में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
        पूर्व एडीजी श्री एचआर के अनुसार शहीद परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु बनी कॉनफैडरेसन कार्य करती रहेगी। अब सभी संगठनों से मिल बैठकर योजनाबद्ध तरीके से सामुहिक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा। सभी राज्यों के वेलफेयर संगठनों के प्रतिनिधियों को जनवरी या फरवरी के महिने में राजधानी दिल्ली में गोलमेज सम्मेलन बुलाकर अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्व एडीजी के अनुसार अभी तक 18 राज्यों के प्रतिनिधियों को एलाइंस में शामिल किया जा चुका है अभी कई और राज्यों से संदेश मिल रहे हैं। जैसे ही फरवरी माह तक प्रकिया पूर्ण हो जाएगी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व केंद्रीय सरकार को इतला दी जाएगी। पैरामिलिट्री संगठनों के इतिहास में ऐसा पहली बार जब 2024 देश में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार अपने भलाई संबंधित मुद्दों पर एक बैनर तले इक्कठे होकर राज्यों एवं केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी करेंगे साथ ही वोट की चोट का ऐलान कि जो राजनीतिक दल पैरामिलिट्री जवानों की सुविधाओं को लागू करने हेतु अपने चुनावी घोषणा या संकल्प पत्र में शामिल कर पूरा करने का वायदा करे।

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